नंदुरबार जिल्ह्यातही छुप्या पद्धतीने जात पंचायती सक्रिय आहेत. अनेकदा जात पंचायतीबाबत तक्रारी समोर आलेल्या आहेत. जात पंचायतीमार्फत व्यक्ती व कुटुंबावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात येतात. ते अनिष्ट व अघोरी प्रकारचे असतात. असे असले तरी जात पंचायतीच्या प्रभावामुळे अनेक प्रकरणे दाबली जातात. या पार्श्वभूमीवर जात पंचायतीच्या मनमानीला आवर घालण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने जात पंचायत मूठमाती अभियान मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असून या अभियानांतर्गत ही हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
जात पंचायतीच्या त्रासाला सामोरे जाणाऱ्या कुटुंब व व्यक्तीने या हेल्पलाईनवर संपर्क करून आपली तक्रार नोंदविल्यास त्या कुटुंबाला संपूर्ण कायदेशीर मदत महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने करण्यात येणार आहे. शिवाय जर कुटुंबाला वाळीत टाकणे किंवा इतर अमानवी, अमानुष त्रास जात पंचायतीकडून दिला गेला असेल तर त्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाईसाठीही अंनिसच्या वतीने संपूर्ण मदत केली जाणार आहे.
जात पंचायतीच्या त्रासाच्या विरोधात तक्रारीसाठी तसेच सामाजिक बहिष्कार कायद्यासंदर्भात मदत व मार्गदर्शनसाठी डॉ.डी.बी. शेंडे (९४२२३६७९२३), बलदेव वसईकर (९८५०४४८५४९), वसंत वळवी (९३२५७१४७७०)या क्रमांकाच्या हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य सरचिटणीस विनायक सावळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष रवींद्र पाटील, जिल्हा प्रधान सचिव कीर्तीवर्धन तायडे यांनी कळविले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात चार ते पाच गुन्हे
जात पंचायतीच्या निर्णयांच्या विरोधात महाराष्ट्र अंनिसच्या पाठपुराव्याने अस्तित्वात आलेल्या सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याच्या प्रचार व प्रसारासाठीही कृती कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. त्या अंतर्गत पोलीस प्रशासन, पोलीस पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षणदेखील घेण्यात येणार आहे. या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षात केवळ १०० गुन्हे दाखल झाले असून नंदुरबार जिल्ह्यातही चार ते पाच गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात येते.
सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची नियमावली अजून बनवली नाही. तर अंमलबजावणीसाठी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. लॉकडाऊनमध्ये जात पंचायती अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसल्याने जागरूक रहाणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे हेल्पलाईन यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
-विनायक सावळे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती