ग्रामसेवकांनी केल्या आपल्या चाव्या जमा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : प्रलंबित न्याय मागण्यांसाठी राज्य ग्रामसेवक युनियन (डीएनएच 136)कडून सुरू झालेल्या असहकार आंदोलनाची धार तीव्र करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील 537 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी संबधीत गटविकास अधिका:यांकडे चाव्या सुपूर्द केल्या. जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांच्या ठिकाणी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.नंदुरबारात गुरुवारी सकाळी 11 वाजता युनियनचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वळवी व तालुकाध्यक्ष आर.डी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने गट विकास अधिकारी अशोक पटाईत यांची भेट घेऊन त्यांना ग्रामपंचायतींच्या चाव्या ताब्यात दिल्या. सेवाविषयक प्रलंबित प्रश्नावर न्याय मार्गाने शासनाकडे पत्रव्यवहार, बैठका घेण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे संघटनेच्या माध्यमातून विविध आंदोलने करण्यात आली. प्रशासकीय स्तरावर समस्या जाणून घेऊन सोडवणूक होणे बाबत वारंवार आश्वासन देण्यात आले. परंतु त्यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ग्रामसेवक संवर्गामध्ये प्रचंड असंतोष व नाराजी निर्माण झाल्याने राज्यभरात असहकार व काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येत असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वळवी, तालुकाध्यक्ष आर.डी.पवार,सचिव डि.जी सूर्यवंशी, टी.के खरे, वाय.बी देसले, विद्या शिरसाठ, अर्चना चव्हाण, शितल अहिरे, ज्योती देवरे, अनिल पाटील, गिरीश घुगे, विजय पाटील, भटू पाटील, सी.जे चौधरी, प्रवीण चौधरी, राजू चौधरी, आर.सी माळी आदी उपस्थित होते.मंत्री, प्रधान सचिवांशी सकारात्मक चर्चापंचायत समितीच्या आवारात ग्रामसेवकांनी शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वळवी म्हणाले, बुधवारी युनियनच्या राज्यस्तरीय पदाधिका:यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांची भेट घेऊन चर्चा केली. काही मागण्या मान्य जरी झाल्या तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.गेल्या 15 दिवसांपूर्वी जिल्ह्याला पावसाने झोडपून काढले होते. त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन कोटय़ावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जनभावनेचा आदर करीत आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य आंदोलनातून वगळण्यात आलेले आहे. काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे ठप्प झाली आहेत. ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे पहिल्याच दिवशी ग्रामविकासाच्या योजनांवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे. ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती       देणे. करवसुल करणे, जनतेला विविध प्रकारचे दाखले देणे. जन्म-मृत्यू, उपजतमृत्यू नोंदणीचे कामे. बांधकाम मजूर नोंदणीचे कामे, विवाह नोंदणी कामकाज ठप्प झालेली आहेत.