शासनाला ‘बहिणाबाईं’च्या नावाचा विसर

गंभीर : शासन निर्णयात विद्यापीठाचे जुनेच नाव कायम

ठळक मुद्देउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळशासन निर्णयाला वाली कोण? जलदगतीने पध्दतीने मंजुरी देण्याबाबत’ शासन निर्णय

संतोष सूर्यवंशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : 11 ऑगस्ट रोजी एका तपानंतर खान्देशची ओळख असलेल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला खान्देशकन्या कवियित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्यात आल़े परंतु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे 31 ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ हेच नाव कायम ठेवण्यात आले असल्याने शासनाला बहिणाबाई चौधरी यांच्या नावाचा विसर पडलाय की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आह़ेउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून 31 ऑगस्ट रोजी ‘सन 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षामध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकडय़ांना जलदगतीने पध्दतीने मंजुरी देण्याबाबत’ शासन निर्णय काढण्यात आलेला आह़े या शासन निर्णयामध्ये राज्यातील विविध विद्यापीठांची नावे व त्याअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमधील तुकडय़ांची संख्या देण्यात आलेली आह़े विद्यापीठाच्या नामांतर सोहळ्याला 20 दिवस उलटून गेल्यावरही शिक्षण विभागातर्फे 31 ऑगस्टच्या शासन निर्णयात उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ हेच नाव वापरण्यात आलेले आह़े त्यामुळे विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीत ज्यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे अशांकडून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आह़े गुणवत्ता असूनही कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला शासन दरबारी नेहमीच सावत्र भावणेतून वागणूक मिळाली आह़े मग ती कर्मचारी, प्राध्यापक भरती असो किंवा शैक्षणिक निधीचा विषय असो़ नामविस्तारासाठीसुध्दा अनेक वर्ष लढा द्यावा लागला होता़ तेव्हा नामकरण सोहळ्याचा मार्ग सुकर झाला होता़ परंतु तरीदेखील शासनाकडून अशा प्रकारे वागणूक मिळत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आह़े विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णय दरम्यान, विद्यापीठाकडून आपल्या संकेतस्थळावर नामकरणाचा शासन निर्णय दर्शविण्यात आलेला आह़े त्याच प्रमाणे  विद्यापीठाकडून आपल्या संकेतस्थळावर विद्यापीठाचे नवीन नाव टाकण्यात आलेले आह़े त्यामुळे शासनाकडून अशा प्रकारे जुनेच नाव वापरण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आह़ेशासन निर्णयात विद्यापीठाचे नाव हे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ असे उल्लेखित आह़े याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता, विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय निघाला आहे काय? असा उलट प्रश्न विचारण्यात आला़ वास्तविक शासन निर्णय झाल्याशिवाय 11 ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाचा नामकरण सोहळा होणे शक्य आहे काय? असा प्रश्न निर्माण होत आह़े या शासन निर्णयामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला असल्याचे म्हटले जात आह़े शासन निर्णयाबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे जॉईन्ट सेक्रेटरी सिध्दार्थ खरात यांच्याशी संपर्क साधला असता़ संबंधित शासन निर्णय हा डेपोटी सेक्रेटरी रोहिणी भालेकर यांच्यामार्फत काढण्यात आला असल्याचे सांगत खरात यांनी आपले हात झटकण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला़ त्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेला या शासन निर्णयाला वाली कोण? असा प्रश्न निर्माण होत आह़े दरम्यान, रोहिणी भालेकर यांच्याशी संपर्क साधला असताना प्रतिसाद मिळाला नाही़