लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : गेल्या वर्षी आलेल्या क्यार चक्रीवादळ आणि अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या २५ हजार ७९ शेतकऱ्यांपैकी जवळपास २४० शेतकऱ्यांचा पत्ता किंवा बँक अकाउंटच सापडले नसल्याने जवळपास १० लाख ८३ हजार ९१८ रुपयांचा निधी शासनाला परत करावा लागला. त्यात सर्वाधिक शेतकरी हे नंदुरबार, शहादा व तळोदा तालुक्यातील आहेत.
गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर महिन्यात क्यार चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यांचे पंचनामे करून शासनाकडे सादर करण्यात आले होते. अशा शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास २५ हजार ७९ इतकी होती. एवढ्या शेतकऱ्यांचा पंचनामा करून शासनाकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने जवळपास १६ कोटी आठ लाख १८ हजार ८३२ रुपयांची रक्कम जिल्ह्याला मंजूर केली होती. शेतकरीनिहाय त्यांच्या बँक खात्यात ती रक्कम जमा करायची होती. यातील जवळपास ९९.३३ टक्के शेतकऱ्यांचे बँक खाते व इतर कागदपत्रे बरोबर असल्याने त्यांच्या बँक खात्यात त्यांची रक्कम जमा करण्यात आली; परंतु २४० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा ना पत्ता सापडला, ना बँक खाते आढळून आले. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांचे जवळपास १० लाख ८३ हजार ९१८ रुपये शासन समर्पित करावे लागले.
बँक खाते आधारशी लिंक नाही
अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे आधारशी लिंक नसल्यामुळे अशा खात्यांमध्ये डीबीटीद्वारे रक्कम टाकताना तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. याबाबत वेळोवेळी शेतकऱ्यांना आवाहनदेखील करण्यात आले होते; परंतु अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक नसल्याने त्यांना त्यांची नुकसान भरपाई मिळू शकली नसल्याचे चित्र आहे.
सर्वाधिक धडगाव तालुका
सर्वाधिक नुकसान भरपाई धडगाव तालुक्याला तब्बल आठ कोटी ८५ लाख ११ हजार ८५० रुपये इतकी मिळाली होती. एकूण १२ हजार ७०४ शेतकरी बाधित झाले होते. या तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. सर्वात कमी रक्कम ही नंदुरबार तालुक्याला मिळाली. ६६ लाख ४० हजार ६३५ रुपये वाटप करण्यात आले. ९७४ शेतकरी संख्या होती. टक्केवारी ८९.५६ टक्के इतकी आहे.
नोव्हेंबरनंतरच्या नुकसानाचे काय?
नोव्हेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळ यामुळेदेखील अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत पंचनामे करण्यात आले असून, शासनाकडे नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे; परंतु त्याबाबत अद्यापही काहीही निर्णय झालेला नसल्याचे चित्र आहे.