नंदुरबारात गणवेशासाठी 6 कोटींचा निधी वितरीत

नंदुरबार : चालू शैक्षणिक वर्षातील पहिली ते आठवीच्या एकूण 98 हजार 695 लाभार्थी विद्याथ्र्याना गणवेशासाठी 5 कोटी 92 लाख 17  हजार रुपयांची रक्कम शालेय व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात आली आह़े सुधारित धोरणानुसार यंदापासून दोन गणवेशासाठी प्रती विद्यार्थी 600 रुपये  देण्यात आले आहेत़ 98 हजार 695 विद्याथ्र्यामध्ये सर्व 51 हजार 153 मुली, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 922 मुले, अनुसूचित जमातीतील 43 हजार 998 मुले तर 2 हजार 622 बीपीएल कार्डधारक मुलांचा समावेश आह़े यंदापासून प्रत्येक लाभार्थी विद्याथ्र्याला दोन गणवेशासाठी 600 रुपये देण्यात आले आह़े मागील वर्षी दोन गणवेशासाठी 400 रुपये देण्यात येत होत़े परंतु गणवेशासाठी ही रक्कम कमी असल्याची ओरड झाल्यावर शासनाकडून यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात आली आह़े याबाबत जिल्हा प्रशासनाला 28 जून रोजी शासणाची मार्गदर्शक सूचना मिळाली होती़ तर, 5 जुलै रोजी जिल्हा व्यवस्थापनाकडून शालेय व्यवस्थापन समितीकडे गणवेशाचा निधी वर्ग करण्यात आला आह़े‘डीबीटी’ पध्दत कुचकामीसर्वच शासकीय योजनांच्या लाभाप्रमाणे गणवेशाची रक्कमही ‘डीबीटी’व्दारे विद्याथ्र्याच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे धोरण शासनाकडून ठरविण्यात आले होत़े परंतु या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाला मोठी कसरत करावी लागली होती़ शैक्षणिक वर्ष उलटण्यात आले असतानाही अनेक विद्याथ्र्याना गणवेशाची रक्कम मिळाली नव्हती़ तर अनेक पालकांनी गणवेशाचा निधी इतरच कामांसाठी खर्च केला होता़ अनेक विद्याथ्र्याचे बँक खातेच नसल्याने परिणामी त्यांना गणवेशाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागले होत़े शिवाय ‘ङिारो बॅलेन्स’वर खाते उघडण्यास अनेक बँकांकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती़ अनेक विद्यार्थी बँक खातेक्रमांकही चुकीचा टाकत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या़ शालेय व्यवस्थापन समिती करणार गणवेश खरेदीगणवेशाचा निधी जिल्हा स्तरावरुन शालेय व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात आला आह़े समितीकडून गणवेश खरेदी अथवा शिऊन घेत तो लाभार्थी विद्याथ्र्याना वितरित करण्यात येणार आह़े दरम्यान 15 ऑगस्टर्पयत सर्व लाभार्थी विद्याथ्र्याना गणवेश मिळावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत़ अन्यथा संबंधित व्यवस्थापनावर कारवाईचा इशाराही   देण्यात आला आह़े त्यामुळे आता स्वता ‘गुरुजींवर’ विद्याथ्र्याचा गणवेश खरेदी करण्याची जबाबदारी शासनाकडून सोपविण्यात आलेली आह़े शिक्षकांना स्वता दुकानदारांकडे जात संबंधित विद्याथ्र्याचा गणवेश खरेदी करावा लागणार आह़े तसेच गणवेश आयता घ्यावा की शिऊन याचे सर्व अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात आलेले आहेत़ आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेण्याची सूट यात देण्यात आली आह़ेपादर्शकता संपणार?‘डीबीटी’व्दारे गणवेशाचा निधी थेट विद्यार्थी किंवा पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत होता़ त्यात, जिल्हा प्रशासन तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचा कुठलाही हस्तक्षेप नव्हता़ परंतु तांत्रिक दृष्टया या पध्दतीत अडचणी निर्माण होत असल्याने शासनाला पुन्हा आपल्या निर्णयात धोरणात्मक बदल करावे लागल़े व यंदापासून हा निधी शालेय व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करुन त्यांच्याव्दारे गणवेशाची खरेदी करण्यात येणार आह़े त्यामुळे यात खरोखर पारदर्शी कारभार राहिल काय? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारण्यात येत आह़े ‘डीबीटी’ पध्दतीने लाभ थेट लाभाथ्र्याला मिळण्यास मदत होत होती़ स्वता शाळा व्यवस्थापनामार्फतच गणवेशाची खरेदी करुन त्याचे वाटप लाभाथ्र्याना करावे लागणार असल्याने यातही अनेक शंका निर्माण होत आहेत़