रिक्त जागांच्या अनुशेषावर लक्ष केंद्रीत : अनुसूचित जमाती कल्याण समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : तीन दिवसांपासून तळ ठोकुन असलेल्या अनुसूचित जमाती कल्याण समिती शनिवारी रवाना होताच जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. दरम्यान, जिल्ह्यात रिक्त पदांचा अनुशेषचा मोठा प्रश्न असून तो दूर करण्यासाठी समिती काही शिफारशी करणार असल्याचे अध्यक्ष आमदार डॉ.अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले. विधान मंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती गुरुवारपासून जिल्ह्यात दाखल झाली होती. 15 सदस्यीय समिती होती. त्यापैकी 11 सदस्य दाखल झाले होते. त्यात समिती अध्यक्ष आमदार डॉ.अशोक उईके यांच्यासह आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार शांताराम मोरे, आमदार अमित घोडा,  आमदार संतोष टारफे, आमदार पास्कल धनारे, आमदार प्रभुदास भिलावेकर, आमदार वैभव पिचड, आमदार पांडुरंग वरोरा, आमदार आनंद ठाकुर यांचा समावेश होता.समितीने पहिल्या दिवशी दिवसभर विविध विभागांचा आढावा घेतला. दुस:या दिवशी जिल्ह्यातील विविध 42 ठिकाणी समितीने भेटी दिल्या. काही ठिकाणी समितीसमोर समस्यांचा पाढा वाचण्यात आला तर काही ठिकाणी समितीला विविध बाबी प्रकर्षाने आढळून आल्या. रिक्त पदांचा अनुशेषजिल्ह्यात पेसा कायदा लागू आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत रिक्त जागा सहसा ठेवता येत नाहीत. तात्पुरत्या स्वरूपात तरी किमान समायोजन करावे लागते. परंतु ते देखील होत नसल्याची स्थिती जिल्ह्यात आहे. जिल्हाधिका:यांनी रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात वेळोवेळी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत परंतु त्यावरही कार्यवाही होत नसल्याची स्थिती आहे. ही बाब समितीसमोर प्रकर्षाने मांडण्यात आली. समितीने देखील बारकाईने माहिती घेत कुठल्या विभागात किती जागांचा अनुशेष आहे. त्या का भरल्या गेल्या नाहीत. त्या भरण्यासाठी काय प्रय} झाले याचा आढावा घेतला.समितीचे अध्यक्ष आमदार डॉ.अशोक उईके यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकारांशी अनौपचारिक बोलतांना रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार आता अहवाल तयार करून तो शासनाकडे सोपविला जाणार आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल असे अपेक्षीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा आदिवासी व दुर्गम असला तरी येथील कामे चांगली आहेत. काही त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी प्रय} झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.