लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होऊन खरीप हंगाम पूर्ण वाया गेल्याने शेतक:यांना आर्थिक फटका बसला आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने शेतक:यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून याच अनुषंगाने जमीन महसूल सूटबरोबरच शेतक:यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफीबाबत संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ कार्यवाही करून ता अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. प्रशासनाने यंत्रणांना आदेश बजावला असला तरी गेल्या वर्षाच्या दुष्काळाचा अनुभव पाहता शासनाची आर्थिक मदत मिळवताना शेतक:यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याची शेतक:यांची अपेक्षा आहे.गेल्या पाच-सहा वर्षानंतर यंदा पजर्न्यमान समाधानकारक झाले आहे. तथापि, नदी-नाल्यांचा पूर व अतिवृष्टीने शेतक:यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यातच ऑक्टोबर्पयत पावसाळा लांबला होता. याशिवाय याच महिन्याच्या शेवटी व नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला चक्रीवादळ आले. यातून अवकाळी पाऊस पडल्याने शेतक:यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेतक:यांना आर्थिक फटका बसला. या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतक:यांनी केली. याच पाश्र्वभूमीवर शेतक:यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीत शेतक:यांना जमीन महसुली सूटबरोबरच अशा शेतक:यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफीची तरतूद सवलतीमध्ये असते. या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्हा प्रशासनानेही जिल्ह्यातील शेतकरी व त्यांच्या पाल्यांना या सवलतींचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा कृषी अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक, उपविभागीय अधिकारी व संबंधित तहसीलदारांना आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून आवश्यकतेनुसार आपल्या स्तरावर संबंधितांना स्वतंत्र आदेश निगर्मीत करावेत, अशी सूचना देऊन तसा अहवाल तातडीने सादर करण्याचेही सूचित केले आहे. प्रशासनाने यंत्रणांना कार्यवाहीचे तात्काळ आदेश दिल्याने यंत्रणांनीही तेवढय़ाच तत्परतेने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. कारण गेल्यावर्षीच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर महसूल यंत्रणेकडून तालुक्यातील बहुसंख्य शेतक:यांकडून जमीन महसुलीचा शेतसारा वसूल करण्यात आल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे शेतक:यांना दुष्काळाची आर्थिक झळ बसूनही शेतसारा भरावा लागला होता. प्रशासनाने या वसुलीबाबत आपल्या कर्मचा:यांना सक्त ताकीद द्यावी, असेही शेतक:यांचे म्हणणे आहे. पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क परत मिळण्याबाबतही प्रशासनाने तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे कडक निर्देश द्यावेत. कारण गेल्यावर्षी परीक्षा शुल्क परत मिळण्यासाठी शेतक:यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागली होती, असे शेतकरी म्हणतात. वास्तविक शाळा व जिल्हा शिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत तातडीने कार्यवाही केली होती. मात्र विभागीय मंडळकाकडे तात्काळ निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे विद्याथ्र्याना प्रवेश शुल्क व फी परतावा मिळण्यास प्रतीक्षा करावी लागली होती. आताही दहावी-बारावीच्या विद्याथ्र्याचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेला असताना शेतक:यांनी कसेबसे इकडून-तिकडून उसनवारीने पैसे घेऊन आपल्या पाल्यांची परीक्षा फी भरली आहे. त्यामुळे यंत्रणांनीही आता त्यांना आर्थिक फटक्यातून सावरण्यासाठी तात्काळ मदत करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतसारा व इतर सवलतींबाबत शासनाने आदेश काढले असले तरी शेतक:यांनी वेगवेगळ्या बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाबाबत ठोस कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून येते. कारण बँका आपल्या पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतक:यांकडे तगादा लावण्याची शक्यता आहे. शेतक:यांनी यंदाही वेगवेगळ्या बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे. अवकाळी पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे उत्पादनात घट आली आहे. यातून झालेला खर्च निघणेही मुश्कील झाले आहे. आता संबंधित बँका शेतक:यांकडे वसुलीचा तगादा लावणार असल्याने हे कर्ज कठून भरायचे, असा प्रश्न शेतक:यांपुढे पडल्याची व्यथा शेतक:यांनी बोलून दाखवली आहे. शासनाने निदान शेतक:यांचे संपूर्ण पीक कर्ज जाऊ द्या फक्त त्यावरील व्याज जरी भरले तरी शेतक:यांना मोठा आधार मिळणार असल्याची भावना शेतक:यांनी व्यक्त केली आहे.