अखेर बांधकाम समिती उपाध्यक्षांकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : रुसव्या, फुगव्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यानंतरच जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या वाटपांमध्ये बदल झाला. महत्वाची समजल्या जाणाऱ्या अर्थ व बांधकाम समिती अभिजीत पाटील यांच्याकडून काढून ती उपाध्यक्ष राम रघुवंशी यांच्याकडे देण्यात आली तर रघुवंशी यांच्याकडील कृषी व पशुसंवर्धन समिती ही पाटील यांच्याकडे देण्यात आली. कुठलाही विरोध न होता हा बदल झाला असला तरी अंतर्गत खदखद मात्र कायम होती.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी दुपारी अध्यक्षा अ‍ॅड. सिमा वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी, सभापती अभिजीत पाटील, जयश्री पाटील, रतन पाडवी, निर्मला राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूपेंद्र बेडसे यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते.सभेतील मुख्य विषय हा उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी व सभापती अभिजीत पाटील यांच्याकडील विषय समितींच्या अदलाबदलीचा होता. सातव्या क्रमांकावरील हा विषय येताच अभिजीत पाटील यांनी याबाबत सदस्यांचे म्हणने ऐकुण घ्यावे ्न्नमाझेही म्हणने रेकॉर्डवर घ्यावे अशी मागणी केली. अध्यक्षा सिमा वळवी यांनी ते मान्य केले. चारही पक्षाच्या एकाही सदस्याने कुठलाही विरोध न करता किंवा म्हणने न मांडल्याने हा विषय सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला. त्यानुसार उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी यांच्याकडील कृषी व पशुसंर्धन समिती ही अभिजीत पाटील यांच्याकडे देण्यात आली तर पाटील यांच्याकडील अर्थ व बांधकाम समिती ही उपाध्यक्ष रघुवंशी यांच्याकडे देण्यात आली.विषय समिती बदलाचा विषय येईलपर्यंत सदस्यांच्या चेहºयावरील तणाव काहीसा दिसून येत होता. परंतु शांततेत विषय पार पडल्यानंतर सभेचा नूर पालटला आणि पुढील विषय खेळीमेळीच्या वातावरणात मंजुर करण्यात आले. साधारणत: दोन तास ही सभा चालली. सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त कुणालाही जिल्हा परिषद इमारतीत प्रवेश दिला गेला नव्हता.विविध विषयांवर चर्चासभेत इतर विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. अजेंड्यावर एकुण २९ विषय होते. त्यात जिल्हा परिषदेचे २०१९-२० चे सुधारीत व २०२०-२१ चे मुळ अंदाजपत्रक तथा अंदाजपत्रकीय जमा व खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यंदा कोविडमुळे जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक उशीराने सादर करण्यात आले. गेल्या वेळची सर्वसाधारण सभा अचानक स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे देखील अंदाजपत्रकास उशीर झाल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेअंतर्गत जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. अजूनपर्यंत अशा प्रकारची समिती गठीत करण्यात आलेली नव्हती. आता ग्रामपंचायत स्तरावर देखील अशा समित्या स्थापन करण्यास मार्ग मोकळा होणार आहे.जिल्हा परिषद सेस अंतर्गत २०१९-२० चा आर्थिक वर्षातील अनुशेष रक्कम २२० लाख तसेच २०२०-२१ मधील मुळ अंदाजपत्रकीय तरतूद रक्कम २५० लाख असे एकुण ४७० लाख रुपयांचा निधीच्या योजनांना मागासवर्गीयांसाठी कल्याणकारी योजनेतून घ्यावयाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. याशिवाय पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी मुळ तरतूद ५५ लाख निधीच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. पाच वर्षापेक्षा अधीक कालावधी पासून प्रगतीत किंवा पुर्ण झालेल्या योजनांच्य्सभेच्या आधी सर्व सदस्यांना उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी यांच्यावतीने स्रेहभोजन देण्यात आले. पदाधिकारी निवासस्थानांच्या आवारात स्रेहभोजन रंगले. शिवसेनेसह काँग्रेस, भाजप व राष्टÑवादीचे सदस्य यावेळी उपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले. भोजनानंतर लागलीच बैठकीला सुरुवात झाली. भोजन खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्याने बैठकीत देखील विषय समिती बदलाच्या वेळी फारशी ताणाताणी होणार नाही अशी अपेक्षा होती. झालेही तसेच. ाा प्रशासकीय मान्यता पुनर्रजीवीत करण्याच्या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर बैठकीला सदस्य व खाते प्रमुख यांच्याशिवाय कुणालाही प्रवेश नव्हता. पत्रकारांनाही या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले. एकीकडे स्रेहभोजनाला पदाधिकारी, सदस्य व कार्यकर्ते उपस्थित होते. तर दुसरीकडे कोरोनाचे कारण देऊन मिडियाला बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले. याबाबत देखील आवारात चर्चा होती. जिल्हा परिषद इमारतीत गर्दी होऊ नये यासाठी इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर एक अधिकारी व दोन कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी पडताळणी केल्यानंतरच सदस्य किंवा इतर अधिकारी व कर्मचाºयांना आत जाऊ देण्यात येत होते. इतर कुणालाही आत जाण्यास मनाई करण्यात आली होती.