दीड महिना होत आला तरीही शैक्षणिक साहित्याची रक्कम मिळाली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

तळोदा : तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयअंतर्गत सुरू असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा उघडून साधारण दीड महिना होत आला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना आजपावेतो शैक्षणिक साहित्याची रक्कम मिळाली नसून, त्यांना साहित्याअभावी राहावे लागत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अशा गलथान कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत असल्यामुळे पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निदान या प्रकरणी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात ४२ शासकीय आश्रमशाळा सुरू आहेत. या शाळांमध्ये साधारण १५ हजार आदिवासी मुले, मुली पहिली ते १२वीपर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. या मुलांना राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत शैक्षणिक साहित्य खरेदीकरिता पहिली ते चौथीसाठी साडेसात हजार, पाचवी ते आठवीसाठी साडेआठ हजार, नववी ते १२वीकरीता साडेनऊ हजार याप्रमाणे रक्कम दिली जाते. या रकमेतून विद्यार्थी वह्या, पेन, कंपास, गाईड अशा शैक्षणिक साहित्याबरोबरच बूट, मोजे, स्कूल बॅग, रेनकोट, कपडे, तेल, आरसा, कंगवा, शालेय गणवेश, साबण अशा वस्तू घेत असतात. परंतु यंदा शाळा उघडून जवळपास दीड महिना होत आला तरी या मुला-मुलींना आदिवासी विकास विभागाने पैसे उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व वस्तूंपासून वंचित राहावे लागत आहे. याबाबत आदिवासी पालक शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रकमेबाबत विचारणा करतात तेव्हा त्यांना अजून आदिवासी विकास विभागाकडूनच पैसे आले नसल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविक कोरोना महामारीमुळे यंदा ऑगस्ट महिन्यापासून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. एका शाळेला परिसरातील साधारण ५० ते ५५ गावे जोडली आहेत. साहजिकच शिक्षकांनी प्रत्येक गावात जाऊन पायपीट करत शाळांमध्ये ८० टक्के मुलांची उपस्थिती वाढवली आहे. या जीवघेण्या रोगामुळे पालक सहसा आपल्या पाल्यास शाळेत पाठवायला तयार नव्हते. मात्र, शिक्षकांनी त्यांची मानसिकता बदलून मुलांना शाळेत आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. तेव्हा विद्यार्थ्यांची चांगली उपस्थिती वाढली, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पुरविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र, रक्कम तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिकाऱ्यांनीच उदासीन भूमिका घेतल्याचा पालकांचा आरोप आहे. आधीच कोरोना महामारीमुळे रोजगाराची वानवा आहे. पैशांअभावी आपल्या पाल्यास साहित्य, कपडे कुठून आणून द्यायचे, असा पालकांचा प्रश्न आहे. निदान पालकमंत्र्यांनी तरी याप्रकरणी चौकशी करून डीबीटीद्वारे त्यांचा खात्यावर तातडीने पैसे टाकण्याची आदिवासी विकास विभागास तंबी द्यावी, अशी पालकांची मागणी आहे.

क्रमीक पुस्तकेही दिली नाहीत

आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला आदिवासी विकास विभागामार्फत दरवर्षी क्रमीक पुस्तके दिली जातात. परंतु पुस्तकेदेखील देण्यात आली नाहीत. साहजिकच विद्यार्थ्यांपुढे अभ्यास कसा करावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांनी खेडोपाडी फिरून विद्यार्थ्यांकडून जुनी पुस्तके आणून विद्यार्थ्यांना पुरविली आहेत. तीही काहीना मिळाली तर काहींना मिळाली नाहीत. एकीकडे शासनाने विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून कोरोनाच्या स्थितीतही शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्याचे नियोजन करणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याने पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.