दिल्लीत पुकारलेल्या आंदोलनाला १०० दिवस पूर्ण होऊनही शासन मागे हटायला तयार नाही; सरदार सरोवर प्रकल्प बाधितांकडून काळे झेंडे लावून शासनाचा निषेध

केंद्र शासनाने शेतकरी विरोधात तीन काळे कायदे लागू केले आहेत. साहजिकच या कायद्यांमुळे शेतकरी वर्गावर उद्योगपतींकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनीच हडप करण्याचा डाव रचण्यात आला आहे. या कायद्यांमुळे हिताऐवजी उद्योगपतींचाच अधिक लाभ होणार आहे. हे अन्यायकारक कायदे रद्द करण्यासाठी देशाची राजधानी दिल्ली व इतर बॉर्डरवर गेल्या १०० दिवसांपासून शेतकरींच आंदोलन सुरू आहे. शनिवारी आंदोलनाचा १०० वा दिवस आहे. तरीही केंद्र शासन कायदे मागे घ्यायला तयार नाही. केंद्र शासनाच्या मनमानी विरोधात व तेथील शेतकरी यांना समर्थन देण्यासाठी शनिवारी तळोदा तालुक्यातील नर्मदा नगर, रेवानगर, गोपाळपूर पुनर्वसन, वाडी पुनर्वसन, काथर्दे दिगर या सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या बधितांच्या वसाहतीत प्रकलपग्रस्तांनी काळे झेंडे दाखवत आंदोलन केले होते. आंदोलकांनी केंद्र शासन विरोधात घोषणा देऊन जोरदार निषेध केला होता. शेतकऱ्यांवर लादलेले काळे कायदे तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीदेखील आंदोलकांनी केली आहे. या आंदोलनात महिलांची संख्या मोठी होती. दिवसभर आंदोलकांनी शासनाच्या काळ्या कायद्याचा निषेधार्थ विस्थापितांनी आपापल्या घरांवर काळे झेंडे लावले होते. ग्रामीण भागात प्रथमच शासन विरोधात असे आंदोलन झाल्याने गावकऱ्यांमध्ये एकच चर्चा दिसून आली. या आंदोलनात सरपंच पुण्या वसावे, हिरालाल पावरा, किर्ता वसावे, सियाराम पाडवी, निमजी वसावे, कृष्णा पावरा, भिका पावरा, नाथा पावरा, माण्या पावरा, धरर्मासिंग वसावे, लालासिंग वसावे, ओरसिंग पटले, कीर्ती वसावे, कांतीलाल पावरा, रवी पटले, गोरजी पावरा, रमेश वसावे, मानसिंग पवारा यांच्यासह ग्रामस्थ व दिगीबाई पावरा, सिमजी पावरा, वसंत वसावे, भिका पावरा, जेरमा वसावे, राहुल वसावे आदी उपस्थित होते.