ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत

निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आतापर्यंत २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. के. कृष्णमूर्ती खंडपीठाने २०१० मध्ये ट्रिपल टेस्टची भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत ओबीसींचे तत्कालीन नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे व छगन भुजबळ यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा करुन इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टास देण्यात यावा, ही भूमिका मांडली होती. कालांतराने केंद्रातील बदललेल्या एनडीए सरकारने जो इम्पेरिकल डेटा रोहिणी आयोगासाठी उपलब्ध करुन दिला होता, तो डेटा जर सर्वोच्च न्यायालयास उपलब्ध करुन दिला असता तर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झाले नसते, अशी धारणा देशातील ओबीसी समाजाची झालेली आहे. केंद्र सरकारने सद्यस्थितीमध्ये हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयास उपलब्ध करुन द्यावा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये ठराव मंजूर करण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकारने त्वरित करावी. इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयास त्वरित उपलब्ध करुन देण्यात यावा. राज्य मागासवर्गीय आयोगास त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. महाज्योतीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. राज्य मागासवर्गीय आयोगास इम्पेरिकल डेटा तत्काळ संकलन करण्याचे आदेश द्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर समन्वय समितीचे सुपडू खेडकर, रामकृष्ण मोरे, तुकाराम लांबोळे, रवी गोसावी, महेंद्र बोरदे, विवेक भोई, रवी बेलदार आदींच्या सह्या आहेत.