राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. के. कृष्णमूर्ती खंडपीठाने २०१० मध्ये ट्रिपल टेस्टची भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत तत्कालीन नेते गोपीनाथ मुंडे व छगन भुजबळ यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा करून इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टास द्यावा, यासाठी पाठपुरावा केला होता. कालांतराने हा डेटा विद्यमान केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगासाठी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात विद्यमान केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. यामुळे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधानपरिषदेत ठराव करण्यात यावेत, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, ओबीसींची जातनिहाय गणना केंद्र व राज्य सरकारांनी करावी, इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्यात यावा आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष रामकृष्ण मोरे, प्रदेश संघटक सुपडू खेडकर, तुकाराम लांबोळे, रवी गोसावी, महेंद्र बोरदे, विवेक भोई, रवी बेलदार आदींच्या सह्या आहेत.