सर्वच कार्यालयातील महिला समित्या बरखास्त

महिला आयोग राज्य अध्यक्षांचे निर्देश : आठ दिवसात नव्याने रचना करणार

नंदुरबार : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये असलेल्या महिला अन्याय, अत्याचार निवारण समित्या महिला आयोगाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नाहीत, शिवाय अनेक कार्यालयातील समितींचे कामकाज गेल्या काही वर्षापासून थांबले असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच 120 कार्यालयातील महिला समितींची नव्याने पुनर्रचना करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी शनिवारी नंदुरबारात भेट दिली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी शासकीय कार्यालयांमधील महिला समितींचा आढावा घेतला असता त्यांना ही विदारक बाब दिसून आली. त्यामुळे त्यांनी सर्वच समितींच्या पुनर्रचना करण्याचे आदेश देत आठ दिवसात त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या. यावेळी खासदार डॉ.हिना गावीत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रजनी नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक संजय पाटील, प्रांताधिकारी वान्मती सी., जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी आदी उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमाअंतर्गत महिलांच्या तक्रारी आणि प्रश्नांविषयी   जनसुनवाई घेवून 37 प्रकरणे ऐकुण घेण्यात येवून काहींवर निर्णयही देण्यात आला.याविषयी माहिती देतांना विजया रहाटकर यांनी सांगितले, जिल्ह्यात 120 शासकीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये महिला समित्या कार्यरत होत्या. परंतु 90 टक्के समित्या या नियमाला अनुसरून नव्हत्या. शिवाय अनेक कार्यालयांमधील समितींचे कामकाजच अनेक वर्षापासून ठप्प पडले होते. ही बाब लक्षात घेता सर्वच समित्या बरखास्त करून त्यांची नव्याने पुनर्रचना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आठ दिवसात ही प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या समितींना महिला आयोगातर्फे प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्याला तहसीलदार हे महिला समितींचे नोडल अधिकारी म्हणून काम पहात आहेत. आता त्यांच्या ऐवजी तालुका बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अर्थात सीडीपीओ हे नोडल अधिकारी म्हणून राहणार आहेत. जिल्हा परिषदेने महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून खर्च करावा. पोलीस विभागातर्फे देखील ते सुरू करण्यात येणार आहेत. ज्या शासकीय किंवा निमशासकी कार्यालयात किमान दहा महिला कर्मचारी असतील त्या कार्यालयात अशा प्रकारची समिती नेमली जाते. असंघटीत ठिकाणी देखील अशा समिती स्थापन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जनसुनवाईत एकुण 37 प्रकरणे आली होती. त्यात 26 वैवाहिक व पारिवारिक स्वरूपाच्या होत्या. एक आर्थिक स्वरूपाची, तीन सामाजिक स्तरावरची, एक कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तर इतर काही तक्रारी होत्या. आयोगाच्या अध्यक्षा रहाटकर यांनी सकाळी अचानक जिल्हा रुग्णालयाची पहाणी केली. तेथील महिला रुग्ण, नातेवाईक यांना मिळणा:या सुविधा जाणून घेतल्या. त्यानंतर तोरणमाळ आंतरराष्ट्रीय शाळेला व एकलव्य इंग्लिश मिडियम स्कूलला त्यांनी भेट दिली. विविध महिला मंडळ, संघटना यांच्याही तक्रारी त्यांनी जाणून घेतल्या. दोन ठिकाणी समाधान व्यक्त केले.