तळोदा : कोरोना या जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यंदाही शाळा, महाविद्यालये अजून सुरू न करण्याच्या निर्णय घेतला असला तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाची सक्ती केली आहे. गेल्या वर्षाप्रमाणेच पालकांना ऑनलाईन शिक्षणामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. असे असले तरी नेटच्या पुरेशा कनेक्टिव्हिटीअभावी अवाढव्य खर्च करूनदेखील या शिक्षणात अडचणी निर्माण होत असल्याचे पालक सांगतात.
कोरोना या जागतिक महामारीने पहिल्या वर्षी शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पार खेळखंडोबा केला होता. यंदाही त्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पिच्छा सोडला नाही; कारण ऐन परीक्षांच्या कालावधीतच दुसऱ्या लाटेमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेवर पाणी सोडावे लागले. सध्या कोरोनाची लाट ओसरली असली तरी अजूनही राज्य शासन जोखीम पत्करण्यास तयार नाही. म्हणूनच जून महिन्यापासूनच शाळा बंद आहेत. ऑफलाईन शिक्षणाऐवजी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याची सक्ती शाळांना केली आहे. साहजिकच यामुळे शाळांनीदेखील नाइलाजास्तव मुलांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावे लागत आहे. मात्र या ऑनलाईन शिक्षणामुळे पालकांना अशा आणीबाणीच्या स्थितीतही प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे; कारण नंदुरबारसारख्या मागास जिल्ह्यात पालकांना पदरमोड करीत कमीत कमी किमतीचा अँड्रॉइड मोबाईल घ्यावा लागला आहे. यासाठी पालकांना साधारण १० ते १२ हजार रुपये खर्च करावे लागले आहेत. घरात साधारण दोन बालके आहेतच. या दोघांचा खर्च २० हजार रुपये असल्याचे बहुसंख्य पालकांनी सांगितले. त्यातही नेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या येत असल्यामुळे राऊटर, नेट कनेक्शन, टॅब यांसारख्या महागड्या वस्तूंचा वापर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता करावा लागत असल्याची व्यथा काही पालकांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे एकूणच एवढा अवाढव्य खर्च आपल्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी पालकांना सोसावा लागत आहे. तरीही त्यात नेट कनेक्टिव्हिटीने खोळंबा केला आहे. निदान शासनाने पुरेशा कनेक्टिव्हिटीसाठी ठोस साधने उभारावीत, अशी पालकांची रास्त अपेक्षा आहे.
अँड्रॉईड मोबाईलचाच अधिक वापर
नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे; त्यामुळे जिल्ह्यात आदिवासी पालकांची संख्या ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. साहजिकच आपल्या पाल्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी पालक महागड्या साधनांपेक्षा मोबाईलचा अधिक वापर करीत असतात. तरीही हा मोबाईल कमीत कमी १० ते १२ हजार रुपयांना मिळतो. त्यात ५०० रुपयांचे दरमहा रिचार्ज असा निदान १५ हजार रुपयांचा खर्च पालकांना करावा लागला आहे. असे असले तरी शहराचा अपवाद सोडला तर ग्रामीण भागात नेटची मोठी समस्या आहे. तळोदा, धडगाव, अक्कलकुवा हे तीन तालुके, तर अतिदुर्गम भागांत वसली आहेत. येथील विद्यार्थ्यांना रेंजसाठी अगदी डोंगरावर तासन्तास बसून राहावे लागते तरच उपयोग होतो; अन्यथा ऑनलाईन शिक्षण या विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाचे नाही, असेही पालक म्हणतात.
शहरी भागात अधिक खर्च
ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील पालक आपल्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी महागड्या अँड्रॉइड मोबाईलबरोबरच टॅब, लॅपटॉप व कॉम्प्युटरसारख्या साधनांचा वापर करीत आहेत. मुख्यतः नंदुरबार, शहादा, तळोदा या शहरांमध्ये अधिक वापर होत असल्याचे या यंत्रणांचे मालक सांगतात. जिल्ह्यात साधारण २५ हजार पालकांकडे वेगवेगळ्या कंपन्यांची नेट कनेक्शन जोडली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी साधारण ३५ ते ४० हजार रुपयांचा खर्च करीत असतो.
खासगी शाळांची अवाढव्य फी
कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने यंदाही शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काही खासगी शाळांची फी पालकांना भरावीच लागली आहे. या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण असले तरी पालकांच्या माथी मोठी फी मारलीच आहे. त्याशिवाय पाल्यांचा प्रवेश निश्चित केला नव्हता. यावर शासन व प्रशासनाचा अंकुश नसल्यामुळे पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोरोना महामारीमुळे यंदाही शासनाने ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला आहे. साहजिकच या शिक्षणासाठी पाल्यांना महागडे अँड्रॉइड मोबाईल बरोबरच नेट कनेक्शन व टॅब सारखे वस्तू घ्याव्या लागल्या आहेत. यात प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. -नरेंद्र महाले, पालक, नंदुरबार
शासनाने कोरोना महामारीमुळे यंदाही ऑनलाईन शिक्षण केले असले तरी पुरेशा साधनांअभावी ग्रामीण भागात नेट कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या आहे. मोबाईलचा खर्च करूनदेखील त्याचा मुलांना फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे शासनाने नेट कनेक्टिव्हिटीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
- संजय तनपुरे, पालक
तळवे, ता. तळोदा.
पहिली- ३४०१२. दुसरी - ३३०२१. तिसरी - ३१५७०. चौथी - ३३२२१. पाचवी - ३४१६२. सहावी - ३१७०१. सातवी - ३०८८९.आठवी - २९९४९. नववी - २८७१०. दहावी - २६२७२. एकूण - ३१३४०१.