लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांगावर करण्यात येणाऱ्या निधीतील खर्चाबाबत संबंधीत प्रशासनामध्ये मोठी उदासिनता दिसून येत असल्याचे चित्र आहे. हा निधी त्यांना रोख स्वरूपात देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान या प्रकरणी संघटनांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावादेखील केला आहे. आता याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.राज्यातील दिव्यांगांच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवून शासन ठोस प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती, शहरस्तरावरील, नगर परिषदा व नगर पंचायती यांनाही आपल्या निधीतून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांगांच्या विकासासाठी पाच टक्के निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही यंत्रणा त्यांना वस्तु व व्यवसायाच्या स्वरुपात देत असतात. तथापि बहुतेक ठिकाणी अशा योजना राबवितांना उदासिनताच अधिक असल्याचे दिव्यांगांचे म्हणणे आहे.जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती तर त्याच्या निधीच्या खर्चाबाबत अनभिज्ञच असल्याचेही दिव्यांग बांधव सांगतात. साहजिकच संबंधीत यंत्रणांच्या कार्यवाहीअभावी दिव्यांगांना लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप आहे. याशिवाय वस्तु स्वरूपात लाभ दिला जात असल्याने योजना तत्काळ राबविली जात नाही. परिणामी त्यांना योजनेसाठी संबंधीतांकडे सातत्याने हेलपाटे मारावे लागत असतात. यात त्यांचा पैसा व वेळदेखील वाया जात असतो. प्रशासनाने दिव्यांगांना त्यांच्या निधीतील रक्कम वस्तु अथवा व्यवसायाच्या स्वरूपात देण्याऐवजी थेट बँकेत रक्कम जमा करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या रक्कमेतून तत्काळ फायदादेखील घेता येईल. शिवाय दमछाक सुद्धा कमी होईल. मात्र यासाठी नगपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींच्या वरिष्ठ प्रशासनांबरोबरच जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून संबंधीतांना तशा सूचना देण्याची मागणी दिव्यांगांनी केली आहे.दरम्यान, तळोदा तालुका प्रहार अपंग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी तालुका प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. रोख स्वरूपात रक्कम देण्याचे शासनाचे आदेशदेखील आहे. परंतु ग्रामपंचायतीकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
तळोदा शहरात साधारण १८० दिव्यांग राहत असतात. या सर्वांची पालिकेत नोंददेखील करण्यात आली आहे. त्यापैकी १०० दिव्यांगांना पालिकेने निधी उपलब्ध करून त्यांच्या बँकेतील खात्यावर रक्कम जमा केली आहे. परंतु अजूनही ८० जण आपल्या लाभापासून वंचित आहेत. यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिव्यांगांसह पालिकेच्या प्रशासनाशी पाठपुरावा केला आहे. प्रशासनानेही संबंधितांना रक्कम जमा करण्याबाबत सूचना दिली आहे. असे असतांना अद्यापपावेतो त्यांना रक्कम उपलब्ध झालेली नाही. संबंधितांकडून उडवा-उडविची उत्तरे दिली जातात. प्रशासनाने पुन्हा या प्रकरणी तत्काळ दखल घ्यावी अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मंगलचंद जैन, शरद सागर, संजय भोई, शोभाबाई भोई यांनी दिला आहे.