कर्जमुक्तीसाठी गरिबांचा पैसा वापरला, माजी सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे गंभीर आरोप

नंदुरबार : शेतक-यांना कर्जमुक्त करण्याचा गाजावाजा करणा-या सरकारने दलित, आदिवासी आणि गोरगरिबांच्या विकासासाठी देण्यात येणा-या योजनेतील दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरून शेतक-यांची फसवणूक केली, असा आरोप माजी सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी येथे केला.नंदुरबारमध्ये नगरपालिकेच्या लोकनेते विलासराव देशमुख ट्रक टर्मिनलचे लोकार्पण करण्यात आले. त्या वेळी पाटील म्हणाले की, विलासराव देशमुखांनी राज्यात हजारो कार्यकर्ते घडवले आहेत़ राज्य सरकारने कर्जमुक्तीच्या नावाखाली आदिवासी विकास, समाजकल्याण, नगरविकास आणि नियोजन विभागातून प्रत्येकी ५०० कोटींचा निधी कर्जमुक्तीसाठी वर्ग केला आहे़ शेतकºयांना आॅनलाइनच्या जाळ्यात अडकवून सरकारने कर्जमाफीच्या याद्या अद्यापही लावलेल्या नाहीत़सरकारचे कर्जमाफीचे धोरण वेळोवेळी बदलत आहे. ३५ हजार कोटींचा निधी हाती नसताना कर्जमुक्ती देण्याचा घाट घातला़ त्यामुळे शेतकºयांना २०१९मध्ये काँग्रेसच्या काळात या याद्यांवर कामकाज करण्याची वेळ येईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला. आमदार अमित देशमुख यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे गरीबविरोधी असल्याची टीका केली़