पेसा निधीवर जि.प.सदस्यांचेही नियंत्रण

स्थायी समिती सभा : सीईओंनी ग्रामपंचायतींसाठी काढलेला आदेश घेतला मागे

ठळक मुद्दे 11 शिक्षकांवर कारवाई करणार नर्मदा काठावरील शाळांमधील 11 शिक्षक अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या भेटीत गैरहजर आढळून आले होते. त्याच्यावर काय कारवाई करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर संबधित शिक्षकांवर कारवाईचे आदेश लवकरच काढण्यात येणार असल्

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेल्या निधीवर आता जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी लक्ष ठेवणार आहेत. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 29 सप्टेंबर रोजी काढलेला आदेश मागे घेतला असून ग्रामसेवकांच्या मनमानीला चाप बसविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभा अध्यक्षा रजनी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. उपाध्यक्ष सुहास नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवाडे, सभापती आत्माराम बागले, दत्तू चौरे, हिराबाई पाडवी, लताबाई पाडवी यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामपंचायतींना पाच टक्के निधी देण्यात आला आहे. तो खर्च करण्याबाबत काढलेल्या पत्राचा विषय सभेत चर्चेत आला. त्यावर बोलतांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिनवाडे यांनी सांगितले, हा निधी संबधीत ग्रामसेवक आपल्या मनमानीप्रमाणे खर्च करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. वास्तविक या निधीची जबाबदारी आणि इतर अनुषंगीक बाबींना मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आपल्याला तोंड द्यावे लागते. म्हणून 29 सप्टेंबर रोजी याबाबत सर्व ग्रामपंचायतींसाठी पत्र वजा आदेश पाठविला होता. परंतु त्याचा   विपर्यास करण्यात आला. परिणामी तो आदेश मागे घेतला. पेसाच्या निधीवर नियंत्रणासाठी जिल्हा    परिषद पदाधिकारी आणि     सदस्यांनी देखील लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे बिनवाडे यांनी सांगितले. त्यावर सदस्यांचेही एकमत झाल्याने आता आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींवर सदस्य लक्ष ठेवणार आहेत.तीन कोटीचा निधीज्या ग्रामपंचायतींना इमारत नाही त्या ठिकाणी इमारती बांधकामासाठी तीन कोटी रुपये निधी मंजुर झाला आहे. एकुण सात कोटींची मागणी होती. ते सर्व मिळाले असून उर्वरित चार कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिष सांगळे यांनी सांगितले.