लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : जिल्ह्यात पेट्रोलियम व विस्फोटक नियमांचे उल्लंघन करून बायोडिझेल बी १०० च्या नावाखाली डिझेलसदृश इंधनाची विक्री होत असून त्यातून सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अनधिकृतपणे बायोडिझेलच्या नावाखाली डिझेल विक्री व पुरवठा करणाऱ्यांच्या विरोधात जिल्हा पुरवठा विभागाने कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने ३० एप्रिल २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार मोटार स्पिरीट व हायस्पीड डिझेल नियमावली २००५ मध्ये सुधारणा करून बायोडिझेलची विक्री, मिश्रण आदींबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार बी-१०० हे बायोडिझेल डिझेलमध्ये विशिष्ट प्रमाणात मिश्रण करण्यासाठी विक्री करण्यास परवानगी आहे. केंद्र सरकारने बायोडिझेल (बी १००) विक्रीला परवानगी दिल्याची संधी साधून बायोडिझेलच्या नावाने विविध इंधन भेसळ करून कमी दरात बायोडिझेलची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. डिझेलपेक्षा २० ते २५ रुपये रुपये स्वस्त बायोडिझेल मिळत असल्याने अनेक वाहनधारक या इंधनाचा वापर करीत आहेत. प्रत्यक्षात फक्त बायोडिझेलवर वाहन चालूच शकत नसल्याने या डिझेलमध्ये कशाची भेसळ होते हे पाहणे व याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. हा काळाबाजार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने इंधनापोटी मिळणाºया कोट्यवधींच्या महसुलावर शासनाला पाणी फेरावे लागत आहे.जिल्ह्यात नवापूर येथे दोन, तळोदा व शहादा येथे प्रत्येकी एक असे चार बायोडिझेल पंप कार्यान्वित झाले आहेत. पैकी नवापूर येथे तहसीलदारांनी गेल्या आठवड्यात कारवाई करून दोन्ही पंप सील केले आहेत तर शहादा येथील पंप दोन दिवसापूर्वी तहसीलदारांनी सील केला. तळोदा येथील पंपावर बायोडिझेल उपलब्ध नसल्याने ते बंद आहे. मुळात बायोडिझेल पंप सुरू करण्यासाठी पेट्रोलपंपाला आवश्यक असतात त्या सर्व परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार या चारही पंप चालकांनी जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी प्राप्त केलेले नाही. परिणामी केवळ नाहरकत दाखला नसल्याने नवापूर येथे तहसीलदारांनी पंप सील केले तर शहादा व तळोदा येथे अद्याप कुठलीच कारवाई झालेली नाही. जैविक कचºयापासून (जेट्रोफा, खराब तेल, अमोनिया, मॉलेसेस आदी) बायोडिझेलची नावाने ती भेसळ करून निर्मिती होते. विशेष म्हणजे या सर्व इंधनाचे गुजरात कनेक्शन दिसून येते. या सर्व प्रकाराची जिल्हा पुरवठा विभाग व जिल्हा प्रशासनाने सखोल चौकशी करून अनाधिकृत पंप चालवणाऱ्यांवर तसेच या पंपांना बनावट इंधनाचा पुरवठा करणाºयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. डिझेलच्या विक्रीवर २१ टक्के व्हॅट आकारला जातो. बायोडिझेल हे जैविक उत्पादन असल्याने त्यावर व्हॅटऐवजी १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यातही सेट आॅफ मिळतो. त्यामुळे बायोडिझेलच्या नावाखाली डिझेलची विक्री केल्यास ते ग्राहकांना स्वस्त मिळते. मात्र त्यातून सरकारचा महसूल बुडतो. अशा प्रकारच्या इंधन विक्रीतून राज्य सरकारला अवघा नऊ टक्के महसूल मिळतो. यातून सरकारचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा आरोप पेट्रोल डिलर्स संघटनेने केला आहे.राज्यात गत आठवड्यात नागपूर व नाशिक जिल्ह्यात अनाधिकृत बायोडिझेल पंपावर पुरवठा विभागाने कारवाई केली आहे. मात्र नंदुरबार जिल्ह्यात केवळ पंपांना सील लावणे यापलिकडे कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे बायोडिझेलच्या नावाखाली भेसळयुक्त इंधनाची विक्री होत असतानाही जिल्हा प्रशासनाने याबाबत गांभीर्य दाखविले नाही. या पंपाच्या परवान्यांची, पंपचालकाने प्राप्त केलेल्या सर्व नाहरकत दाखल्याची त्याचप्रमाणे या पंपांना गुजरात येथून वा अन्य ठिकाणाहून इंधनाचा पुरवठा करणाºया कंपन्यांची पारदर्शकपणे चौकशी झाली तर एक मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने या सर्व प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.
शहादा शहरातील प्रकाशा रस्त्यावरील बायोडिझेल पंप तहसील कार्यालयामार्फत सील करण्यात आला असून पंपमालकाने पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती तहसीलदार डॉ.मिलिंद कुलकर्णी यांनी दिली. गेल्या काही दिवसापासून प्रकाशा रस्त्यावर बायोडिझेल पंप सुरू होता. नियमित डिझेलच्या तुलनेत बायोडिझेलची किंमत प्रती लीटर कमी असल्याने अनेक ट्रक चालकांनी आपल्या वाहनात बायोडिझेल वापरणे सुरू केले होते. मात्र या पंपास अधिकृत परवानगी नसल्याने विनापरवाना याठिकाणी बायोडिझेलची विक्री करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तहसील कार्यालयामार्फत याची चौकशी करण्यात येऊन सदर पंप सील करण्यात येऊन येथे बायोडिझेलची विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पंपाला सील करण्यात आले असल्याने पंप चालकाने यापुढे येथे बायोडिझेलची विक्री करू नये. विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा तहसीलदार डॉ.कुलकर्णी यांनी दिला आहे.