आदिवासींच्या सवलतींच्या निर्णयाविरोधात तक्रार : के़ सी़ पाडवी

धनगर समाज सवलती : के़सी़पाडवी यांंची पत्रकार परिषदेत माहिती

नंदुरबार : धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकीय लाभ मिळविण्याचा प्रकार आहे. या विरोधात थेट राष्टÑपतींकडे तक्रार करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार अ‍ॅड़ के़सी़पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीप्रमाणे सवलती देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार अ‍ॅड़ के़सी़पाडवी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करत अनेक धक्कादायक खुलासे केले़यावेळी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, भाजपा पक्षाने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते़ परंतू आता निवडणूकांच्या तोंडावर धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलती देण्याची घोषणा म्हणजे राजकीय लाभ उठविण्याचा हा प्रकार आहे. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रपती यांना पत्र लिहून पाचव्या अनुसुचितील तरतूदीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा घटनाबाह्य असल्याचे कळवले आहे़ अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाच्या ट्रायबल अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी आणि मानववंशशास्त्रज्ञ यांचा अहवाल घेणे गरजेचे होते़ यापूर्वीचे अहवाल हे धनगर समाजाला आरक्षण नाकारत असताना त्यांचा विचार न करता टाटा सोशल सायन्सेस इन्स्टिीट्यूटच्या अहवालानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याने तो घटनाबाह्य आहे़ यातून धनगर समाजाची दिशाभूल होत असून आदिवासींच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचत आहे़आदिवासी विकास विभागाला गेल्या साडेचार वर्षात दिल्या गेलेल्या ८ हजार ९९७ कोटींपैकी ५ हजार ४२४ कोटी रुपयांचा निधी हा अखर्चिक आहे़ यातून आदिवासींचा कोणता विकास केला, हे स्पष्ट होत आहे़ आदिवासी समुदायाला सुप्रिम कोर्टात लढण्यासाठी आरएसएसचे काम करणारे वकील खटले हे जुजबी पद्धतीने लढून निकाल आदिवासींच्या विरोधात लावण्याचा सपाटा सुरु असल्याचा खळबळजनक आरोपही आमदार पाडवी यांनी केला़आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भोजन डीबीटीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी राज्यातील सर्व पक्षीय २२ आदिवासी आमदार व चार खासदार हे डिबीट रद्द करण्यासाठी लढा देत असून हे श्रेय कोण्या एकाचे नाही, आंदोलक विद्यार्थ्यांवरचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही ते शेवटी म्हणाले़