अनेक बेरोजगारांना कोणता न कोणता उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याची आवड असते. परंतु नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी लाभार्थ्याला अडचणींचा सामना करावा लागतो. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत १८ ते ४५ वयोगटातील लाभार्थी लाभ घेऊ शकतात. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, सायकल दुरुस्तीची दुकाने, काटेरी तारांचे उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी उत्पादन, वर्कशॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन आदी व्यवसायांची निर्मिती करू शकतात. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत शहादा तालुक्यातील लाभार्थ्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून या योजनेंतर्गत प्रस्ताव दाखल केले होते. हे प्रस्ताव मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रशासनाने बँकांकडे सादर केले. विशेष म्हणजे या प्रस्तावांना वेळेत मंजुरी मिळवून बँकांकडून लाभार्थ्यांना तत्काळ कर्जपुरवठा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तालुक्यातील बँकांनी वेगवेगळी कारणे देत प्रस्ताव रद्द केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सुशिक्षित, अर्धशिक्षित युवक व युवतींसाठी स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू केला. मात्र बँकांकडून मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला शहादा तालुक्यातील बँकाकडून खो दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला बँकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या योजनेचा आढावा घेऊन प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी बँकांना आदेशित करून उद्योग निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यामध्ये बँकांनी कार्यक्षेत्रात प्रस्ताव बसत नाही, उद्योजकाला, लाभार्थ्याला पुरेसे ज्ञान नाही, लाभार्थ्याने उद्योग निर्मितीसाठी दिलेला पत्ता बरोबर नाही, लाभार्थी प्रकल्प चालविण्यासाठी सक्षम नाही यासह विविध कारणे बँकांकडून दिली जाऊन शहादा तालुक्यातील ग्रामीण भागासह शहरी भागातील विविध बँकांनी प्रस्ताव रद्द केले आहेत.