सीसीआयने नंदुरबार जिल्ह्यातील कापूस खरेदी थांबवली

नंदुरबार : कॉटन कार्पोरेशन आॅफ इंडियाकडून चालवण्यात येणारे कापूस खरेदी केंद्र सोमवारपासून बंद होणार आहे़ तब्बल ६४ केंद्रांमध्ये ही खरेदी बंद होणार असून जिल्ह्यातील शहादा आणि नंदुरबार येथेही खरेदी थांबवण्यात आली आहे़नंदुरबार तालुक्यातील पळाशी येथील राजीव गांधी कापूस खरेदी केंद्र आणि शहादा येथील विविध पाच सूतगिरण्यांमध्ये सीसीआयकडून कापूस खरेदी करण्यात येतो़ यंदा हंगाम सुरु झाल्यानंतर ५ हजार ४५० रुपये हमीभाव जाहिर करणाऱ्या सिसीआयकडून कापूस खरेदी सुरु झाली होती़ प्रारंभी खाजगी व्यापाऱ्यांनी कापूस दर वाढवल्याने सीसीआयने कापूस खरेदी बंद केली होती़ परंतू डिसेंबरपासून सीसीआयने कापूस खरेदीला वेग दिला होता़ हमीभावापेक्षा २०० रुपये कमी दरात कापूस खरेदी करण्याचा सपाटा सीसीआयने लावला होता़ बँक खात्यात रक्कम मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनीही कमी भावात का, असेना विश्वसनीय म्हणून कापूस विक्री केली होती़ यातून नंदुरबार केंद्रावर १३ हजार ३५० तर शहादा येथील केंद्रावर २६ हजार क्विंटल कापूस सीसीआयकडून खरेदी करण्यात आला आहे़ ४ मार्च रोजी बाजार बंद झाल्यानंतर मंगळवारी सीसीआयकडून खरेदी होईल अशी अपेक्षा असताना केंंद्र बंद राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती़ यानंतर संपूर्ण आठवडाभर हे दोन्ही ठिकाणचे केंद्र बंद होते़ अखेरीस सीसीआयने खरेदी बंद केल्याची माहिती देण्यात आली आहे़नंदुरबार आणि शहादा सह सीसीआयची राज्यात ६२ खरेदी केंद्र आहे़ ही केंद्रेही सोमवारपासून बंद होणार असल्याची माहिती आहे़ सीसीआयकडून हंगाम सुरु होण्यापूर्वी कापूस खरेदी करण्यासाठी गुणवत्तेनुसार हमीभाव ठरवला होता़ केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणाºया सीसीआयने मेडियम लाँग स्टेपल अर्थात मध्यम आकाराचा धागा निर्माण करणारा कापूस म्हणून महाराष्ट्रातील कापसाची निवड केली होती़ यासाठी ५ हजार १५० ते ५ हजार ३५० प्रतिक्विंटल दर ठरवले होते़ हे दर हमीभावापेक्षा कमीच होते़ प्रामुख्याने राज्यातील शेतकºयांनी यंदा ‘एके वाय १’ या वाणाच्या कापसाची लागवड केली होती़ या कापसातून निघणारा धागा हा साधारणपणे २६़५ ते २७ मिलीमीटरपर्यंतच निघत असल्याने कापूस खरेदी करणाºया खाजगी वस्त्रोद्योगांनी या कापसाच्या खरेदीला नकार दिला होता़ परिणामी हंगामाची पूर्णपणे सांगता न करताच सीसीआयने कापूस खरेदी बंद करत गेल्या सोमवारपासून व्यवहार पूर्णपणे थांबवले होते़ सीसीआयच्या निर्णयामुळे खेडा पद्धतीसह कापूस खरेदी करणारे आणि विविध भागात जिनिंग मिलमधील खाजगी व्यापाºयांना याचा लाभ होऊन त्यांच्याकडून कापसाचे प्रतिक्विंटल दर पाडले जाण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे़