-ॲड. राजेश कुलकर्णी, शहादा
कोरोनानंतर आलेला अर्थसंकल्प हा देशाला उभारी देणारा ठरणार यात तीळमात्र शंका नाही. कृषी, औद्योगिक, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य यासह विविध क्षेत्रांसाठी प्रतिकूल व आव्हानात्मक परिस्थितीत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्याची करदाते व सर्वसामान्यांना झळ बसणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारताचा हा अर्थसंकल्प आहे.
-अजय परदेशी, नगराध्यक्ष, तळोदा
लॉकडाऊन व जागतिक स्तरावर घसरलेली अर्थव्यवस्था अशा बिकट परिस्थितीत देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सर्वांसाठी दिलासादायक व उभारी देणारा आहे. आरोग्य, कृषी, शिक्षण, उद्योग व रोजगार आदी क्षेत्रांत केलेली तरतूदही भरीव आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे अर्थसंकल्पाने अधोरेखित केले आहे. नाशिक व नागपूरच्या मेट्रोसाठी केलेली भरीव तरतूद ही आपल्यासाठी आनंददायी आहे. म्हणून महत्त्वाकांक्षी व आत्मनिर्भर असलेल्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत आहे.
- डॉ. शशिकांत वाणी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजप
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, व्यापारी वर्गाकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. कर स्लॅबमध्ये व इतर करांमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांना सवलत मिळणे गरजेचे होते. आरोग्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. मात्र उद्योग-व्यापारी वर्गाच्या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.
-गौतम जैन, व्यापारी, तळोदा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्शुरन्स व हेल्थ या तीन बाबींवर सर्वाधिक भर देण्यात येऊन तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. बजेटचे वैशिष्ट्य म्हणजे आत्मनिर्भरता आणि आत्मविश्वास वाढविणाऱ्या गोष्टींचा सर्वंकष समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, की ज्यांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन व बँकेत ठेवलेल्या पैशांवर मिळणाऱ्या व्याजापासून मिळत होते अशांना आयकर विवरण भरण्यातून वगळण्यात आले आहे. हा ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा पहिला डिजिटल बजेट सादर करण्यात आला आहे. एकंदरीत सर्वसामान्यांसाठी समाधानकारक व दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे.
ॲड. प्रदीप टाटिया, चार्टर्ड अकाउंटंट, शहादा
अर्थसंकल्पात सोने व चांदीवरील कस्टम ड्यूटी कमी करण्यात आल्याने याचा लाभ थेट ग्राहकांना होणार असून, यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमती कमी होतील. स्वामित्व योजना देशभरात लागू केल्याने याचा फायदा होणार आहे. कृषी क्षेत्रात ऑपरेशन ग्रीन स्किमअंतर्गत अनेक पिकांचा समावेश केल्याने याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. एकंदरीत सर्वच घटकांचा विचार करून त्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्याने सर्वांसाठी दिलासादायक अर्थसंकल्प आहे.
-हितेश सोनार, सराफ व्यावसायिक, शहादा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोरोना कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्थेला काहीसा बळ देण्याचा प्रयत्न आहे. इन्कम स्लॅब वाढवून आमआदमी व मध्यमवर्गीयांना बळ देण्याची गरज होती. अकस्मात निधी या रकमेत ५०० कोटींवरून ३० हजार कोटींपर्यंत वाढ केल्याने याचा लाभ सर्वसामान्य माणसांना होणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. एकंदरीत समाधानकारक अर्थसंकल्प आहे.
-डॉ. चंद्रभान कदम, शहादा
गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावणारा, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारा, विविध करांद्वारे जनतेची पिळवणूक करणारा उद्योगपती धार्जिणा, लहान व लघु उद्योगांचे कंबरडे मोडणारा, ज्येष्ठ नागरिकांचा आधार हिसकावणारा, लहान व्यापाऱ्यांची जीएसटीने पिळवणूक करून त्यांची कोंडी करणारा व सर्वसामान्यांची अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणारा, बेरोजगारी वाढविणारा निराशाजनक अर्थसंकल्प.
-निखिलकुमार तुरखिया, अध्यक्ष, मोती बँक, तळोदा
आजचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असून, यात शेतीसाठी तरतूद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातही विशेष भर देण्यात आला आहे. आता ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनवर टॅक्स भरण्यामधून सूट मिळाली आहे, हा एक खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. मात्र पेट्रोल, डिझेलचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी काही तरी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
-प्रा.आर.ओ. मगरे, तळोदा
शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीड गुणा करण्याचे नियोजन केले असले तरी व्यापारी हमी भावाप्रमाणे शेतमाल घेत नाहीत. त्यावरही सरकारने कायदा करून अशा व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. त्याचबरोबर गगनाला भिडणाऱ्या रासायनिक खतांच्या किमती व पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवरही ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. पायाभूत सुविधांमुळे ग्रामीण भागात विकासाची संधी मिळणार असल्याने समाधान आहे.
-शिवदास शिंदे, शेतकरी, तळोदा
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पास राजकीय चष्म्यातून कोणीही पाहू नये. विकास पथावर अग्रेसर होणाऱ्या आपणा भारतीयांच्या डिजिटल व्यवहारास चालना देण्यासाठी मोठ्या तरतुदीसह अनेक जनहिताचे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. इन्कम टॅक्समधून ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या पेन्शनधारी ज्येष्ठांना आयकरातून सूट, कोरोना लसीकरणासाठीची कोट्यवधींची तरतूद, वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना ३२ राज्यांत लागू करणे, कस्टम ड्यूटीत कपात आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जाहीर करण्यात आलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पाकडे सकारात्मक नजरेने पाहिल्यास सर्व भारतीय या बजेटचे स्वागत करतील हा विश्वास आहे.
-प्रा.मकरंद पाटील, उपाध्यक्ष, भाजप, नंदुरबार जिल्हा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि सुयोग्य जीवन, भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक विकास, मानवी भांडवल, नवप्रवर्तन आणि संशोधन व विकास, न्यूनतम सरकार आणि महत्तम शासन समावेश आहे. आरोग्यावरील योजनेसाठी ६४ हजार १८० कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. भारतात आरोग्य विमा घेणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात खासगी दवाखान्यांमध्ये एकूण खर्चापैकी एका कुटुंबाला ॲडमिट करण्याचा खर्च १५ हजार ९३७ रुपये आहे, तर शहरी भागासाठी हाच खर्च २२ हजार २१ रुपये आहे; परंतु कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही. रोजगारनिर्मितीसंदर्भातील योजनांवरील तरतूद फारशी वाढल्याचे दिसून येत नाही.
-प्रा.शंकर सुदामराव पवार, शहादा महाविद्यालय