धुळे जिल्हा परिषदेत परिचरांच्या बोगस नियुक्त्या

अधिकारी व कर्मचा:यांवर कारवाईबाबत मौन : खोटे व बनावट दस्ताऐवज तयार केल्याचा ठपका

रमाकांत पाटील । लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 14 : नंदुरबार-जळगाव पाठोपाठ धुळे जिल्ह्यातही अपंग युनिट अंतर्गत समायोजित प्रक्रियेत अनेक बोगस परिचर व शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या असून, या संदर्भात चौकशी होवूनही संबंधित अधिकारी व कर्मचा:यांवरील कारवाईबाबत वरिष्ठ प्रशासनाने मौन बाळगले आहे. विशेषत: ज्या संस्थांमार्फत अपंग युनिट चालविले गेले त्यातील सर्वात मोठी संस्था याच जिल्ह्यातील आहे. त्यामुळे शासनाने येथील बोगस भरतीबाबत गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात युनिसेफच्या मदतीने 1978 पासून ठाणे जिल्ह्यात अपंग शिक्षण योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली होती. त्याचे परिणाम लक्षात घेता 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या योजनेत बदल करून ही योजना केंद्र पुरस्कृत एकात्म अपंग शिक्षण योजना म्हणून संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली. या युनिटमधील सर्व विशेष शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्च फेब्रुवारी 2009 र्पयत केंद्र शासनाच्या 100 टक्के अनुदातून भागविण्यात येत होता. मात्र 1 मार्च 2009 पासून शासनाने केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद केली. त्यामुळे अपंग युनिट अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 595 शिक्षक व 32 परिचरांचे समायोजन अटी व शर्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत रिक्त असलेल्या व रिक्त होणा:या पदांवर सामावून घेण्याबाबत शासनाने 15 सप्टेंबर 2010 ला निर्णय घेतला. त्यानुसार अपंग योजनेतील शिक्षक व परिचरांची समायोजन प्रक्रिया राज्यभर राबविण्यात आली.मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे खान्देशात एकूण पदांपेक्षाही जास्त पदे समायोजित करण्यात आली. धुळे जिल्हा परिषदेत मोठय़ा प्रमाणावर ही पदे समायोजित करण्यात आली आहे. राज्यात केवळ 32 परिचरांचे समायोजन करण्याचे आदेश असतांना एकटय़ा धुळे जिल्हा परिषदेत 57 परिचरांचे समायोजन करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट आहे.या तथाकथीत समायोजन प्रक्रियेबाबत संशय आल्याने धुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने 9 मे 2017 रोजी चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने अहवालही दिला असून, त्यात बोगस प्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. या समितीने तपासलेल्या कागदपत्रात शिक्षण संचालक पुणे व उपसंचालक नाशिक यांच्या युनिट मंजूर केलेल्या आदेशांच्या प्रतीवर स्कॅन केलेल्या सह्या दिसून आल्या. तसेच 1 मार्च 2009 ला योजना बंद झाल्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2009 रोजी युनिट मान्यतेचे आदेश दिल्याचे  दिसून येते. परिचरांचे समायोजन करीत असताना परिचरांना दिलेल्या आदेशामध्ये विविध नऊ संदर्भ देण्यात आले आहेत. त्यात शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे यांनी सदरच्या संदर्भाचे पत्र संचालनालयाकडून निर्गमीत करण्यात आले नसल्याबाबतचे पत्र चौकशी समितीला दिले आहे. याचाच अर्थ हे पत्र बोगस  असावे. याशिवाय शिक्षण संचालक पुणे व शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्या विभागाकडूनही तसे कागदपत्र देण्यात आले नसल्याबाबतचे पत्र दिले आहे.एकूणच या सर्व चौकशी अंती चौकशी समितीने अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षक व परिचर यांना 25 एप्रिल 2017 रोजी देण्यात आलेल्या नियुक्ती आदेशामध्ये महत्त्वाचे व आवश्यक संदर्भीय पत्र हे खोटय़ा व बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारावर दिलेली आहे, असे मत व्यक्त करून नियुक्ती आदेश देण्याबाबत नस्ती ज्या विभागाकडून सादर करण्यात आली त्या विभागाचे प्रमुख व ज्यांनी नस्ती मंजूर केली व आदेश दिले ते जिल्हा परिषदेचे प्रमुख अधिकारी या सर्व प्रक्रियेस जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार या अधिका:यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईची शिफारसही या चौकशी समितीने केली आहे.