‘उलगुलान’ला दिलेले आश्वासन कागदावरच

मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा : मुख्य सचिवांनी लेखी देऊनही 33 हजार मंजूर दावेदारांना पट्टे नाही

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राज्यातील वनजमीन धारकांच्या प्रश्नासह आदिवासींचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी हजारो आदिवासींनी मुंबईत ‘उलगुलान’ मोर्चा काढला होता. या मोर्चाला मुख्य सचिवांनी लेखी आश्वासन देऊन महिनाभरापेक्षा अधिक कालावधी उलटला तरी त्याबाबत कार्यवाही नसल्याने आदिवासींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा लक्ष घालून प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासन गतीमान करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.महाराष्ट्रातील वनजमीन धारकांच्या प्रश्नासह आदिवासींच्या जीवन-मरणाचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी गेल्या 21 नोव्हेंबरला राज्यभरातील आदिवासींनी ठाण्यापासून 55 किलोमीटर पायपीट करीत विशाल ‘उलगुलान’ मोर्चा काढला होता. या मोर्चाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन मोर्चेक:यांसोबत तब्बल साडेचार तास चर्चा केली होती. या वेळी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार कपील पाटील, आमदार विद्या चव्हाण तसेच मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासह विविध नऊ खात्यातील सचिव या वेळी उपस्थित होते. मोर्चेक:यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा होऊन मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी मोर्चेक:यांना लेखी आश्वासने दिली होती. मात्र त्या लेखी आश्वासनापैकी एकाही आश्वासनाच्या कामाला गती न मिळाल्याने आदिवासींमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे. विशेषत: राज्यातील वनजमिनीचा प्रश्न जनपक्षीय पद्धतीने पुढे गेलेला नाही. अजूनही जवळपास दोन लाख वनदावे प्रलंबित आहेत. जे 33 हजार दावे गेल्यावर्षी मंजूर केले त्यापैकी एकालाही अधिकृत वनपट्टा मिळालेला नाही. वास्तविक आंदोलनकत्र्याना जे लेखी आश्वासन देण्यात आले त्यात तिस:या क्रमांकावर मंजूर करण्यात आलेल्या पट्टय़ाच्या आधारे सातबारा देण्याची कार्यवाही त्वरित करावी तसेच जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून त्याचा पोटहिस्सा नमूद करून स्वतंत्र सातबारा देण्यात यावा, असे म्हटले आहे. परंतु या कामाला  महाराष्ट्रात कुठेही अजून सुरुवात झालेली नाही. ही प्रक्रिया न झाल्याने मंजूर दावेदारांनाही बँकेचे कर्ज व इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. वनपट्टेधारकांना व ज्यांचे वनदावे प्रलंबित आहेत अशा शेतक:यांना दुष्काळ घोषित केल्यानंतर दिली जाणारी निविष्ठा अनुदानाची रक्कम त्वरित प्रदान करण्यात यावी, असे आश्वासन दिले आहे. परंतु त्यासंदर्भात अजूनही कार्यवाही होत नसल्याने यंदाच्या दुष्काळी स्थितीत आदिवासींना मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे.  राज्यातील आदिवासींना देण्यात आलेल्या 581 कोटी रुपये खावटी कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते पण त्याबाबतही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या स्थितीतही नवीन खावटी कर्ज मिळण्यास उशीर होत आहे. एकूणच आदिवासींच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन लेखी आश्वासने दिली असली तरी त्या आश्वासनाला महिनाभरापेक्षा अधिक काळ लोटला असला तरी कार्यवाही सुरू झाली नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर लक्ष घालून संबंधित विभागांना आदेश करावेत व आश्वासनपूर्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून आदिवासींना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.