बोगस शिक्षक भरतीप्रकरणी एसआयटीमुळे सर्वच संशयित गोत्यात येणार

मनोज शेलार । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : अपंग युनिटअंतर्गत जिल्हा परिषदेत बोगस शिक्षक भरती प्रकरण बुधवारी विधान परिषदेत गाजले. आता एसआयटीद्वारे चौकशी होणार असल्यामुळे या रॅकेटमध्ये गुंतलेले सर्वच वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्य सूत्रधारांसह दलालही अडकणार आहेत. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उघडकीस आणून लावून धरले आहे. केंद्र शासनाने माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळांमध्ये अपंग युनिट चालविले होते. त्याअंतर्गत कंत्राटी शिक्षकदेखील भरती करण्यात आले होते. किमान आठ ते नऊ विद्याथ्र्यासाठी एक शिक्षक अर्थात एका युनिटमागे एक शिक्षक अशा प्रकारे भरती करण्यात आली होती. परंतु केंद्र शासनाने 2009-10 मध्ये हा उपक्रम बंद करून यातील शिक्षकांना जिल्हा परिषद, महापालिका व पालिका शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्यभरात 591 शिक्षक व 31 परिचर यांचा समावेश होता.‘लोकमत’ने लावून धरले..राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 591 शिक्षक व 31 परिचरांची यादीदेखील संबंधित जिल्हा परिषदांना दिली होती. टप्प्याटप्याने आदेश निर्गमित होऊन संबंधितांना त्या त्या जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्यात आले होते. परंतु शासनाच्या आदेशांची मोडतोड करून यातील रॅकेटने व त्यांना सहभागी काही वरिष्ठ अधिका:यांनी तद्दन बोगस आदेश काढून बोगस व अपात्र लोकांना शिक्षक म्हणून भरती केले. नंदुरबारसह जळगाव, धुळे, नाशिक, पालघर व गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये ही बाब समोर आली. नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील बोगस शिक्षक प्रकरण ‘लोकमत’ने बाहेर काढून ते लावून धरले.तातडीची चौकशीजिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी चौकशी समिती नेमून 71 संशयितांची नावे निश्चित केली. प्रथमदर्शनी 31 शिक्षक बोगस असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यावर लागलीच फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. याशिवाय या शिक्षकांना नियुक्ती ऑर्डर देणा:या तत्कालीन दोन शिक्षणाधिका:यांसह चार वरिष्ठ कर्मचा:यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले. संबंधितांचे अटकसत्रही सुरू झाले आहे.अखेर लक्षवेधीयाप्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेता आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी चालू अधिवेशनात विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. त्या लक्षवेधीवर बुधवारी चर्चा झाली. आमदार रघुवंशी यांनी अगदी मुद्देसूद आणि स्पष्ट शब्दात या प्रकरणाची व्याप्ती, त्यातील करोडो रुपयांची उलाढाल, राज्याच्या वरिष्ठ अधिका:यांपासून जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिका:यांर्पयतची साखळी आणि रॅकेटसह त्यातील दलाल याचे सविस्तर विवेचन आपल्या भाषणात केले. त्यांना आमदार भाई जगताप यांनीदेखील चर्चेत सहभाग घेत साथ दिली. एकूणच या प्रकरणाची व्याप्ती पहाता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. जर अधिकारीच चौकशी करतील तर प्रकरण दडपले जाण्याची शक्यता व शंका त्यांनी उपस्थित केली.शिक्षणमंत्र्यांचे गांभीर्यलक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले, प्रकरण गंभीर आहे. यात जे कोणी गुंतले असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. नंदुरबार जिल्हा परिषदेने फौजदारी गुन्हा दाखल केलेला आहेच. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस उपमहानिरीक्षक, शिक्षण आयुक्त, ग्रामविकास खात्याचे उच्च अधिकारी यांची एसआयटी स्थापन करण्यात  येत असल्याचे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. आमदार रघुवंशी यांनी अधिवेशन संपण्याआधीच   एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली.विधानपरिषदेत हा मुद्दा गाजल्याने त्याला आता गंभीर स्वरूप आले आहे. त्यामुळे संबंधितांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. चौकशी, गुन्हे दाखल आणि अटकेच्या भीतीने अनेकांमध्ये चलबिचलता दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिका:यांमध्येही या प्रकरणाची चर्चा होती.