कोठार : तळोदा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत रोजंदारी वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षाचे नियुक्ती व मानधन मिळावे, या शैक्षणिक वर्षाची नियुक्ती देण्यात यावी, या मागणीसाठी गुरुवारी तळोदा प्रकल्प कार्यालयात सर्व कर्मचारी सहकुटुंब बिऱ्हाड घेऊन आंदोलनास आले होते. मात्र, आठ दिवसांत नियुक्तपत्र देण्याच्या कार्यवाहीचे आश्वासन प्रकल्प कार्यालयाकडून मिळाल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत ४२ शासकीय आश्रमशाळा व १७ वसतिगृहामध्ये वर्ग तीन व चारचे रोजंदारी तत्त्वावर सुमारे ७०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ते गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सेवा देत आहेत. मात्र, कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे आश्रमशाळा बंद असल्याने त्यांनादेखील कामावर बोलाविण्यात येत नव्हते. रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असणारे कर्मचारी कामावर येत नसल्याने त्यांचा रोजगार बुडाला. त्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये काम करणारे रोजंदारी कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले होते.
कोविडच्या काळात या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू नये, उपजीविकेसाठी मानधन अदा करावे, अशी सूचना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांनी दिली होती. धुळे व नंदुरबार प्रकल्पांतर्गत रोजंदारी वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना मानधन व नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र, तळोदा प्रकल्पांतर्गत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मानधन व नियुक्ती देण्यात आली नाही. गेल्या कोविड काळातील मानधन अदा करावे व चालू शैक्षणिक वर्षात नियुक्त्या देण्यात याव्यात; याशिवाय अन्य मागण्यांसाठी रोजंदारी कर्मचारी २३ सप्टेंबरपासून तळोदा प्रकल्प कार्यालयात सहकुटुंब बिऱ्हाड आंदोलन करतील, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार आजपावेतो मागण्या मान्य न झाल्याने २३ रोजी रोजंदारी वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांनी कुटुंब बिऱ्हाड आंदोलनासाठी दुपारी दोन वाजता प्रकल्प गाठले होते. प्रकल्पाधिकारी डॉ. मैनक घोष यांनी चर्चा करीत आठ दिवसांत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करू, असे लेखी पत्र दिल्याने बिऱ्हाड आंदोलक रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी सायंकाळी पाच वाजता हे आंदोलन मागे घेतले. आठ दिवसांत नियुक्तीची कार्यवाही झाली नाही तर आम्ही परत बिऱ्हाड आंदोलन करू, असा इशारा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.