शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
5
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
6
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
7
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
8
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
9
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
10
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
11
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
12
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
13
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
14
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
15
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
16
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
17
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
18
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
19
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
20
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी

निकालानंतर विजयी अन् पराभूतांना ऑनलाईन खर्च सादरीकरणाचा जाच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 21, 2021 14:35 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क शहादा : ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने यंदा पारंपरिक (ऑफलाईन) खर्च सादर करण्याच्या पद्धतीला फाटा देऊन उमेदवारांना ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने यंदा पारंपरिक (ऑफलाईन) खर्च सादर करण्याच्या पद्धतीला फाटा देऊन उमेदवारांना ऑनलाइन खर्च सादर करण्यासाठी ॲप विकसित केले आहे. उमेदवारांसाठी ते डोकेदुखी ठरत असून अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्च ऑफलाईन स्वीकारावा अशी मागणी होत आहे.आधीच ऑनलाइन अर्जाच्या ससेमिऱ्याने वैतागलेल्या उमेदवारांना आता ऑनलाइन खर्च सादर करताना डोकेदुखी ठरत आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मोबाईलमध्ये ऑनलाईन ट्रू वोटर ॲप डाऊनलोड करून त्यात खर्च सादर करावा लागत आहे. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता ऑनलाइन खर्च सादर करणे म्हणजे उमेदवारांसाठी तारेवरची कसरत आहे. निवडणुकीत उभे असलेल्या काही उमेदवारांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही तसेच आयोगाचे हे ॲप नवीन वर्जनच्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड होत आहे.या आहेत अडचणीट्रू वोटर ॲप हे एका मोबाईलवर इन्स्टॉल केल्यानंतर दुसऱ्या मोबाईलवर उमेदवाराचा नंबर वापरून करता येणार नाही. कारण फक्त एकाच मोबाईलचा नोंदणी क्रमांक एका व्यक्तीकरिता करण्याची व्यवस्था आहे. शिवाय मोबाईलमध्ये भरपूर स्पेस असणे आवश्यक आहे. हे ॲप इन्स्टॉल करण्याअगोदर संबंधित उमेदवाराने ऑनलाइन नामनिर्देशन अर्ज भरलेला असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या अँड्रॉइड मोबाईलवर हे ॲप इन्स्टॉल करून त्यात खर्च भरावा लागणार आहे. दरम्यान ऑनलाइन नामनिर्देशन अर्ज भरताना वेबसाइट हँग होणे, हँग होणे या समस्या जाणवल्या. त्यामुळे आयोगाने अखेरच्या दिवशी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले. आता ज्या उमेदवारांनी ऑनलाईन नॉमिनेशन दाखल केले नाही त्यांनी काय करावे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.उमेदवारांपुढे प्रश्नचिन्हउमेदवार सातवी पास असले तरी काही उमेदवारांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. शिवाय त्यांना त्यातले एवढे ज्ञान नसल्याने खर्च कसा सादर करायचा या विवंचनेत उमेदवार आहेत. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता काही भाग अतिदुर्गम भागात मोडतो त्यामुळे त्या ठिकाणी रेंज नसल्याने अवघड होत आहे.   मोबाईलचा वापर कमी 

  •  या निवडणूकीत एकूण १ हजार २२९ उमेदवारांनी उमेदवारी केली आहे. यातील ५३० सदस्य निवडून आले आहेत. सुमारे १ हजारपेक्षा अधिक असलेल्या या उमेदवारांनी ॲप डाऊनलोड केले असले तरीही ते भरावे कसे याची माहिती नसल्याने अडचणी येत आहेत. 
  •  अनेक ठिकाणी नेटर्वक नसल्याने उमेदवारांना माहिती भरणेही अवघड ठरत आहे. 

   दुर्गम भागात अडचणीदुर्गम भागात गेल्या काही वर्षात मोबाईचा वापर वाढला असला तरी टूजी आणि थ्रीजी नेटर्वकही योग्य त्या प्रकारे चालत नसल्याने समस्या निर्माण होत आहे. यातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनेकांना अडचणी आल्या होत्या. यामुळे आता निवडणूक खर्च कसा भरावा याबाबत विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची घालमेल सुरु झाली आहे. 

प्रशासनाने यातून सूट द्यावी 

ऑनलाईन अर्ज भरण्यास अडचणी आल्याने शेवटच्या दिवशी ऑफलाईन पद्धतीने अर्जांचा भरणा करण्यात आला होता. याच प्रकारे प्रशासनाने खर्च सादर करण्यासंदर्भात मुभा द्यावी अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. 

निवडणूक आयोगाने पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन पद्धतीने निवडणूक खर्च सादर करण्यास परवानगी द्यावी. निदान खर्च सादर करतांना तरी ऑनलाइनचा ससेमिरा मागे घ्यावा. बहुतांश महिला व पुरुष कमी शिक्षित असल्याने ऑनलाइन खर्च टाकण्यास हे अवघड ठरणार आहे. ऑनलाइन खर्च सादर करणे डोकेदुखी ठरत आहे.  -प्रमिला सुभाष पाटील, उमेदवारसोनवद त.श,ता. शहादा.