आदिवासींना स्वावलंभी करण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न -जिल्हाधिकारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी आणि गोरगरीब बांधवांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना अधिकाधीक प्रमाणात पोहोचविण्याचा प्रयत्न अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जागतिक आदिवासी दिन कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, तृप्ती धोडमिसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, महेश सुधळकर, तहसीलदार उल्हास देवरे आदी उपस्थित होते.डॉ.भारुड म्हणाले, नंदुरबारसारख्या आकांक्षित जिल्ह्यात काम करणे ही खºया अर्थाने सेवेची संधी आहे. गरजू नागरिकांना शासकीय सेवेचा लाभ दिल्याने मिळणारे समाधान दैनंदिन कामकाजात नवी ऊर्जा देणारे असते. त्यामुळे ज्यांना आपल्या मदतीची गरज आहे अशा नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देणे महत्वाचे आहे.कोरोनाच्या संकट काळात विविध विभागांनी चांगली कामगिरी करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुमारे ६५ हजार नागरिकांना मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. ४० हजार नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा नव्याने लाभ देण्यात आला व साधारण ११ हजार नवीन शिधापत्रिका तयार करण्यात आल्या.आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विविध यंत्रणांच्या सहकायार्ने कोरोनाचा संसर्ग मर्यादीत ठेवणे शक्य झाले आहे. या प्रयत्नांना अधिक गती देऊन जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाचा संकल्प सर्वांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. वसुमना पंत म्हणाल्या, आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेण्यासाठी विविध यंत्रणा प्रयत्न करीत आहेत. आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने विकासाचा संकल्प घेवून त्यादिशेने सर्वांनी प्रयत्न करावे असे सावाहन केले. आदिवासी बहुल भागात शासकीय सेवेला सुरूवात करण्याची संधी मिळाल्याने इथली संस्कृती आणि जनजीवन जाणून घेणे शक्य झाले, अशी भावना श्रीमती धोडमिसे यांनी व्यक्त केली.या भागात काम करण्याचा अनुभव प्रशासकीय सेवेसाठी अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यकत केला. कार्यक्रमाची सुरुवात दिप प्रज्वलन आणि प्रतिमा पूजनाने झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.