जिल्हा वार्षिंक योजनेसाठी (सर्वसधारण) अंतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या आराखड्यासाठी ६९ कोटी ५७ लक्ष रुपयांची मर्यादा शासनाकडून देण्यात आली होती. जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय बैठकीत त्यानुसार नियतव्ययाच्या मर्यादेत आराखडा सादर करण्यात आला होता. विविध विभागांची अधिकची मागणी लक्षात घेऊन ६० कोटी ४३ लक्ष रुपयांचा वाढीव म्हणजेच १३० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड के. सी. पाडवी, जि. प. अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, राजेश पाडवी, अपर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, उपायुक्त नियोजन पी. एन. पोतदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक नियोजन अधिकारी राहुल पवार, आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधा व विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. अमरावती मध्यम प्रकल्प ते अमरावती नाला लघु पाटबंधारे योजना नदीजोड कालव्यासाठी धुळे व नंदुरबार जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ असेही सांगितले.
पालकमंत्री के. सी. पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात बहुतांश भाग दुर्गम असल्याने शाळा खोली बांधकाम व दुरुस्ती, रस्ते विकास, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन, जिल्ह्यातील जि. प. शाळांमध्ये सौरऊर्जेच्या सुविधेसह डिजिटल शाळा करणे, कौशल्य विकास अंतर्गत जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण, बोट ॲम्बुलन्स व इतर आरोग्यसेवा सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने वाढीव निधी मिळण्याबाबत मागणी केली. जादा निधी मंजूर झाल्यास योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाढीव निधीची माहिती दिली.