तळोद्यात ‘डिमांड’साठी 800 प्रकरणे पडून

वीज वितरण कंपनीचे दुर्लक्ष : तळोदा तालुक्यातील शेतक:यांची व्यथा

लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 25 : कृषी पंपाच्या वीज कनेक्शनसाठी येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयाकडे डिमांडची 800 प्रकरणे शेतक:यांनी दाखल केली आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून ही प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. अर्थात टप्या टप्याने त्यावर कार्यवाही केली जात असल्याचा दावा संबंधीत यंत्रणा करीत असली तरी कनेक्शनअभावी शेतक:यांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत असल्याने जोडणी करीता लागणारे साहित्य या विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे. तळोदा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतक:यांनी सन 2014 पासून वीज जोडणीसाठी येथील वीजवितरण कंपनीकडे कंपनीच्या नियमानुसार लागणारी डिमांडची रक्कम भरली आहे. सन 2014 पासून आजतागायत साधारण 800 प्रकरणे कंपनीच्या कार्यालयाकडे जमा करण्यात आली आहे. टप्प्या टप्प्याने या प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू असल्याचा दावा अधिका:यांनी केला असला तरी त्यास अधिक गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतक:यांचे म्हणणे आहे. आतापावेतो मागणी केलेल्या प्रकरणामधून           निम्म्या प्रकरणांमधील शेतक:यांनादेखील जोडणी मिळाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. साहजिकच शेतक:यांना शेतात पाण्याची व्यवस्था असतांना केवळ वीज जोडणी अभावी सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे. हे शेतकरी तातडीने डिमांड मिळण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या तालुका कार्यालयापासून थेट शहादा उपविभागाच्या कार्यालयार्पयत सातत्याने हेलपाटे मारत आहेत. तथापि प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू आहे. आठ ते 15 दिवसात तपास करा एवढेच मोघम उत्तर त्यांना मिळते. यात पैसा व वेळ वाया जात आहेच. परंतु पश्चातापही सहन करावा लागत असल्याची शेतक:यांची व्यथा आहे.वास्तविक इकडून-तिकडे उधार उसनवार व व्याजाने पैसे काढून या शेतक:यांनी शेतात कुपनलिका बरोबरच डिमांडचे पैसे वीज वितरण कंपनीकडे भरले आहे. त्यामुळे शेतक:यांना नाहक आर्थिक फटका बसत आहे. सदर क्षेत्रात येणा:या पिकांवर पैसे फेडले जातील अशी त्यांची अपेक्षा असतांना               वितरण कंपनीने त्यांच्या आशेची निराशा केली आहे. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिका:याने एवढय़ा मोठय़ा संख्येने येथील कार्यालयाकडे डिमांडची प्रकरणे प्रलंबीत असतांना नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतक:यांच्या जोडणीसाठी लागणारी वीजेची साहित्य वरिष्ठांनी तातडीने पुरविली तर प्रकरणेही तत्काळ निकाली निघतील. शिवाय शेतक:यांनादेखील ताबडतोब सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल. मात्र कंपनीच्या वरिष्ठ प्रशासनानेच याप्रकरणी उदासिन भूमिका घेतल्याचा आरोप आहे. निदान या प्रकरणी लोकप्रतिनिधींनी तरी दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतक:यांनी केली आहे. अन्यथा शेतक:यांनी या विरोधात आदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.