चौथ्या वर्गातील 14 हजार ‘माणसे’ 20 वर्षानंतरही उपेक्षित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करणा:या चौथ्या वर्गाच्या समस्या गेल्या 20 वर्षात सुटलेल्याच ‘जैसे थे’ आहेत़ बांधकामासह इतर स्तरावरील तब्बल 14 हजार 382 कामगार जिल्ह्यात असून त्यांच्यासाठी 28 योजना नेमक्या राबवल्या जातात कशा, याचाही थांग लागत नसल्याने कामगारांच्या अडचणी कायम आहेत़    जिल्ह्यात बांधकाम, दुकाने, व्यापारी संस्था, हॉटेल व उपहारगृहे, चित्रपटगृहे तसेच इतर संस्थांमध्ये मासिक, आठवडे आणि दैनंदिन वेतनावर कामगार कार्यरत आहेत़ दिवसातून आठ तासांपेक्षा काम करणा:या या कामागारांचे वेतन निर्धारण हे त्या-त्या प्रतिष्ठानाच्या वार्षिक कमाईनुसार ठरवण्यात आले आह़े परंतू याव्यतिरिक्त शासनाकडून देण्यात येणा:या 28 प्रकारच्या योजनांचा लाभ मात्र या कर्मचा:यांना मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील कामगारांचे भवितव्य अंधकारमयच आह़े विशेष म्हणून बांधकाम कामगार आणि इतर कामगार कल्याणासाठी शासनाकडून वार्षिक 2 कोटी रूपयांर्पयत निधी जिल्हास्तरावर खर्च होत असल्याची माहिती आह़े तरीही कामगार लाभापासून वंचित असल्याने निधीचे नेमके होते तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतो आह़े गेल्या एकावर्षात कामगार कल्याणाच्या नावाखाली सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याकडून बांधकाम कामगार नोंदणीचे केवळ दोन शिबीर घेतले गेले होत़े शिबिरेच होत नसल्याने कामगारांना योजनांची माहितीच मिळालेली नाही़  तर दुसरीकडे 15 फेब्रुवारीपासून जिल्ह्यात प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेंतर्गत असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदण्या करण्यात आल्या आहेत़ यात किमान 25 हजार जणांनी सहभाग दिल्याची माहिती आह़े अद्याप अंतिम आकडेवारी आलेली नसली तरी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून या कामगारांच्या अर्जाची नोंदणी सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली आह़े या अर्जाची योग्य स्थिती समजून आल्यानंतर असंघटीत कामगारांची निश्चित आकडेवारी समजणार आह़े महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांच्या अखत्यारित सरकारी कामगार अधिकारी यांची जिल्हास्तरावर नियुक्ती करण्यात आली आह़े नंदुरबार जिल्हा निर्मितीच्या 20 वर्षानंतरही या कार्यालयाची पायाभरणी झालेली नाही़ धुळे येथून अधिकारी कामकाज पाहत आहेत़ यातून जिल्ह्यात आजअखेरीस केवळ 6 हजार 587 कामगारांच्या नोंदण्या झाल्या आहेत़ यात 5 हजार 830 कामगार हे नियमित आहेत़ 18 ते 60 या वयोगटातील या कामगारांसाठी विवाह अनुदान, मुलांना शिष्यवृत्ती, आरोग्य विमा, कामगारांना कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दोन हजारार्पयत खर्च, कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन अपंगत्त्व आल्यास 2 लाख रूपयांची आर्थिक मदत देण्यासह 28 प्रकारच्या योजना चालवण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आह़े परंतू लाभ किती जणांना दिली, याची माहिती संबधित विभागाकडे नाही़ विशेष बाब म्हणजे गत सात वर्षात केवळ 850 लाभार्थी कामगारांचा विमा झाल्याची माहितीही समोर आली आह़े नंदुरबार जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसायांची व्याप्ती 2003 नंतर वाढल्याचे शासकीय आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत़े 2004-05 या वर्षात बांधकाम व्यवसायाचे जिल्ह्यातील वार्षिक उत्पन्न हे 121 कोटी 61 लाख होत़े यात 2014-15 या वर्षात दुपटीने वाढ होऊन ते 290 कोटी झाले तरीही कामगार मात्र उपेक्षित आहेत़ बांधकाम कामागारांव्यतिरिक्त जिल्ह्यात 8 हजार 559 इतर कामगार आहेत़ यात 1 हजार 895 दुकानांमध्ये 3 हजार 380, 1 हजार 142 व्यापारी संस्थांमध्ये 4 हजार 97, विविध भागातील 378 हॉटेल्स व उपहारगृहांमध्ये काम करणारे 1 हजार 57, सहा चित्रपटगृहांमध्ये काम करणारे 25 असे एकूण 8 हजार 559 कामगार सध्या कार्यरत आहेत़ यात सर्वाधिक 5 हजार 591 कामगार हे केवळ नंदुरबार शहर आणि तालुक्यात आहेत़ तर त्याखालोखाल 2 हजार 614 कामगारांची नोंदणी ही शहादा शहर आणि तालुक्यात आह़े या कामगारांसाठी राबवण्यात येणा:या योजना नेमक्या कोणत्या कार्यालयामार्फत चालवण्यात येतात याचीही माहिती उलब्ध होत नसल्याने गरजेच्या वेळी हे कामगार कर्ज काढून वेळ निभावत आहेत़