उपसा योजनेच्या सुधारीत 110 कोटींचा अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : तापी नदीवरील 22 उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्ती कामांचा प्रस्तावित अहवाल 110 कोटी मंजुरीच्या पुढील कार्यवाहीसाठी महामंडळास सादर करण्यात आहे.या सर्व योजना 25 ते 30 वषार्पूर्वी बांधण्यात येऊन चार ते पाच वर्षे कार्यान्वित होत्या. योजनेसाठी पाणी अपुरे पडू लागल्याने या योजना हळूहळू बंद पडल्या. तापी नदीवर प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेज येथे पाणीसाठा झाल्याने या योजनांची दुरुस्ती करून कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात येत होती. योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास जून 2016 मध्ये 41.78 कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.आठ योजना शिंदखेडा तालुक्यातील असून 26 गावांना त्याचा लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे पाच हजार 223 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून 33.80 दलघमी पाणी वापर सुरू होणार आहे. नंदुरबार तालुक्यातील सहा व शहादा तालुक्यातील आठ अशा एकूण 14 योजनांचा 33 गावांना लाभ मिळणार आहे. त्याद्वारे नऊ हजार 190 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून 56.70 दलघमी पाणी वापर सुरू होणार आहे. या तिनही तालुक्यातील सात हजार 342 शेतक:यांचे 14 हजारपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार    आहे. योजनेच्या दुरुस्तीतील तांत्रिक अडचणींमुळे व काही ठिकाणी जुने पाईप फुटलेले असल्याने दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यात तापी जलविद्युत विभागाच्या अतिरिक्त कामांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. या 22 पैकी धुळे जिल्ह्यातील दाऊळ-मंदाणे, दाऊळ व जयभवानी उपसा सिंचन योजना निमगुळ, विंध्यासिनी योजना धमाणे या तीन योजना व नंदुरबार जिल्ह्यातील उत्तरतापी तिरे, बिलाडी, हरीतक्रांती, पुसनद व दत्त सारंगखेडा या तीन अशा सहा योजनांची पंप बसवून चाचणी घेण्यात आली आहे. चाचणीदरम्यान आढळलेले लिकेज दुरुस्तीचे कामदेखील मान्यता घेऊन करण्यात येणार आहे. तापी नदीवर प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजची कामे 2009 मध्ये पुर्ण झाल्यानंतर तेंव्हापासून प्रतीवर्षी 153.92 द.ल.घ.मी.पाणीसाठा निर्माण होतो. प्रस्तावात समाविष्ट 22 उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून 90.50 द.ल.घ.मी.पाणीवापर होऊन 14413 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अस्तित्वातील योजनांची पहाणी करून सविस्तर योजनानिहाय अंदाजपत्रके तयार केली असून योजनांच्या एकत्रित विशेष दुरूस्तीची किंमत 41 कोटी 78 लाख रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली होती.