प्रतापपूर आरोग्य केंद्रांतर्गत 1 हजार बालके गोवर-रुबेलापासून वंचित

प्रतापपूर : तळोदा तालुक्यात यंदा प्रथमच निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीमुळे अनेक आदिवासी कुटूंबे गुजरात राज्यात स्थलांरित झाली आहेत़ त्यांच्या या स्थलांतरामुळे प्रतापपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 1 हजार बालके गोवर-रुबेला ‘लस’ पासून वंचित राहिल्याची माहिती समोर आली आह़े प्रतापपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारित प्रतापपूर, राणीपूर, खर्डी, बंधारा, टाकळी, अलवाण, नवागाव, बोरवाण, सावरपाडा, धनपूर, पाडळपूर, सिलींगपूर, रांझणी, सलसाडी, छोटा धनपूर, जांबाई, सितापावली आदी 50 गावे आणि 17 पाडय़ांचा समावेश आह़े सातपुडय़ाच्या दुर्गम भागासह सपाटीवर असलेल्या गावांमधील एकूण 13 हजार 365 बालकांना गोवर-रुबेला लस देण्याचे नियोजन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले होत़े यांतर्गत 27 नोव्हेंबर ते 29 डिसेंबर या काळात लसीकरण मोहिम राबवण्यात आली होती़ आरोग्य विभागाच्या पथकांनी या गावांमध्ये जाऊन 58 शाळा आणि 60 अंगणवाडय़ांमध्ये लसीकरण पूर्ण केले होत़े यातून 29 नोव्हेंबरअखेर प्रतापपूर आरोग्य केंद्रातून बाहेर पडणा:या पथकांनी 29 डिसेंबर्पयत केवळ  10 हजार 739 बालकांचे लसीकरण पूर्ण करत 80 टक्के उद्दीष्टय़ पूर्ण केल्याची माहिती आह़े उर्वरित 1 हजार 227 बालके ही पालकांसोबत गुजरात राज्यात स्थलांतरित झाल्याने त्यांचे लसीकरण रखडल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आह़े या भागातून प्रथमच मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने बालकांना लसीकरणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही़ दुस:या टप्प्यात लसीकरण न झालेल्या बालकांना लस देण्याचे नियोजन आरोग्य विभाग करत आह़े परंतू मार्चनंतरही स्थलांतरित आदिवासी बांधव परत न आल्यास त्यांचे पाल्य कायमस्वरुपी लसीकरणापासून वंचित राहण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत़ आरोग्य केंद्रांच्या पथकाने लसीकरणाची मोहिम चोखपणे बजावली असली तरीही एक हजार बालके वंचित राहिल्याने उद्दीष्टय़पूर्ती झालेली नाही़ येत्या काळात यातील काही बालकांची वयोमर्यादा पूर्ण झाल्यास त्यांना लस देणार किंवा कसे याकडेही लक्ष लागून राहणार आह़े सातपुडय़ातील राणीपूर, सितापावली, जांबाई, सावरपाडा, धनपूर यासह विविध गावांमधून मोठय़ा संख्येने आदिवासी बांधव कुटूंबियांना घेऊन गुजरातमध्ये गेले आहेत़ होळीसणावेळी ते परत आल्यास त्यांच्या पाल्यांवर लसीकरण करणे शक्य होणार असल्याचे आरोग्य केंद्रांकडून सांगण्यात येत आह़े आरोग्य विभागाने स्थलांतरितांना बोलावण्याचे नियोजनही कोलमडल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आह़े