जिल्हा परिषदेचा १८ कोटी ५१ लाखांचा अर्थसंकल्प

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा अर्थ व नियोजन सभापती समाधान जाधव यांनी २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षासाठीचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी सभागृहासमोर सादर केले.

ठळक मुद्देप्रस्तावित अंदाजित तरतूद बांधकाम विभाग ३ कोटी ८९ लाख तर समाजकल्याण विभागाला २ कोटी ५६ लाख

नांदेड : जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा अर्थ व नियोजन सभापती समाधान जाधव यांनी २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षासाठीचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी सभागृहासमोर सादर केले. या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी घसघशीत ३ कोटी ८९ लाख तर त्यापाठोपाठ समाजकल्याण विभागासाठी २ कोटी ५६ लाख रुपयांची प्रस्तावित अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे.यावेळी समाधान जाधव यांनी सभागृहाला सांगितले की, जिल्हा परिषदेला शाश्वत निधीचा स्त्रोत निर्माण व्हावा यासाठी जिल्हा परिषद मालकीच्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधण्याकरिता केलेल्या बांधकाम विभागातंर्गतच्या तरतुदीमधून हिमायतनगर येथे ९ आणि किनवट येथे ८ असे १७ गाळे बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.आगामी वित्तीय वर्षात हे गाळे भाड्याने देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.तसेच देगलूर येथे गाळे बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, तेथील कामही लवकरच सुरु करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेचे खाते असलेल्या बँकेमध्ये स्वाईपमोड सारख्या आधुनिक सुविधांचा वापर करुन नियमित उत्पन्नाव्यतिरिक्त साधारणत: १ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यात आले असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा गाळेभाड्यापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. त्यामुळेच २०१८-१९ च्या सुधारित पत्रकामध्ये अडीच कोटींची भरीव वाढ झाल्याचे ते म्हणाले.२०१८-१९ च्या सुधारित अर्थसंकल्पानुसार अपंग कल्याण विभागासाठी ४१ लक्ष २० हजार, पाणीपुरवठा विभाग १ कोटी ७५ लाख, कृषी विभाग ९५ लाख ३६ हजार, महिला बालकल्याण विभाग ७६ लाख ३२ हजार, आरोग्य विभाग ४७ लाख, माळेगाव यात्रा ७० लाख तर पशुसंवर्धन विभागासाठी ३२ लाख रुपयांची प्रस्तावित अंदाजित तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या सभेला अधिकारी, कर्मचारीही उपस्थित होते.असे येणार उत्पन्नकर व फीच्या माध्यमातून सन २०१९-२० साठी ६३ हजार ९१५ रुपये अपेक्षित रक्कम आहे तर जमीन महसूल १ कोटी ७५ लाख, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क म्हणून ४ कोटी, विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर १ कोटी ४१ लाख ५५ हजार, करेतर जमा ६ कोटी ४५ लाख ४ हजार, सार्वजनिक मालमत्तेतून ९ लाख १४ हजार, मत्स्यव्यवसाय २ लाख रुपये जमा अपेक्षित आहेत. मागील वर्षीची अखर्चित रक्कम ३ कोटी रुपये इतकी असून मागील वर्षीची शिल्लक अनुशेष १ कोटी ७८ लाख १९ हजार ६७९ असा असून १८कोटी ५१ लाख ७२ हजार महसुली जमा अपेक्षित आहे.असा होणार खर्चखर्चाची बाजू पाहिली असता सार्वजनिक मालमत्तेच्या परीरक्षणावर ३ कोटी ८९ लाख १५ हजार रुपये, शिक्षण १९ लाख १ हजार, कला, संस्कृती आणि ग्रंथालय २० लाख १ हजार, बाजार आणि जत्रा ७० लाख, आरोग्य व कुटुंबकल्याण ४७ लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १ कोटी ७५ लाख, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांचे कल्याण २ कोटी ५६ लाख १५ हजार, अपंग योजनासाठी ३ टक्के म्हणजेच ४१ लाख २० हजार, पंचायतराज कार्यक्रमासाठी ३ कोटी ५६ लाख, कृषीविषयक कार्यक्रम ९५ लाख ३६ हजार अंदाजे खर्च होईल.वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना अत्यल्प तरतूदजिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन करताना ४० टक्के वैयक्तिक आणि ६० टक्के निधी हा सार्वजनिक लाभासाठीच्या योजनेसाठी देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर केला आहे.समाजकल्याण विभागाकडे राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठीचे कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. असे असताना या अर्थसंकल्पात समाजकल्याण अंतर्गत नाले दुरुस्तीसाठी २ कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात समाजकल्याण विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनासाठी निधीची तरतूद वाढविण्याची आवश्यकता होती. मात्र वैयक्तिक लाभासाठी निधी ठेवला तर तो थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दिला जातो. यात गैरव्यवहार करण्यास वाव राहत नसल्याने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना अत्यल्प निधी दिल्याची टीका जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण चिखलीकर यांनी केली. महिलांसाठी नियमानुसार ३३ टक्के निधी आरक्षित ठेवायला होता. मात्र त्याकडेही कानाडोळा झाला.स्वयंसंपादित उत्पन्नातून आवश्यक तरतुदीजिल्हा परिषद उपाध्यक्ष समाधान जाधव अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले की, शासन आदेशानुसार जिल्हा परिषद स्तरावर मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेसाठी अपंगांचे कल्याण व पुनर्वसन तसेच महिला बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वयंसंपादित उत्पन्नातून विहित टक्केवारीप्रमाणे आवश्यक तरतुदी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. समाजकल्याण व महिला बालकल्याण तसेच अपंग कल्याण विभागामधील वित्तीय अनुशेषही बहुतांश देण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित विभागाला त्यांच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देता येईल.