महिला पदाधिका-यांना अधिकाराबरोबर स्वातंत्र्य हवे

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आजघडीला महिलाराज असल्याचे दिसून येते. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील निम्म्या नगरपालिकांमध्येही महिलांच्या हातीच कारभाराची धुरा आहे. एवढेच नव्हे, तर निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्येही महिलाराजच असताना यातील बहुतांश महिला पदाधिका-यांचा कारभार पुरुष नातेवाईक पाहत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ‘लोकमत’ ने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये केवळ २८ टक्के जणांनी महिला पदाधिकारी स्वतंत्र निर्णय घेतात, असे नमूद केले आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात महिलाराज : कारभारी मात्र पदाधिकाºयांचे नातेवाईकच

अनुराग पोवळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आजघडीला महिलाराज असल्याचे दिसून येते. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील निम्म्या नगरपालिकांमध्येही महिलांच्या हातीच कारभाराची धुरा आहे. एवढेच नव्हे, तर निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्येही महिलाराजच असताना यातील बहुतांश महिला पदाधिका-यांचा कारभार पुरुष नातेवाईक पाहत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ‘लोकमत’ ने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये केवळ २८ टक्के जणांनी महिला पदाधिकारी स्वतंत्र निर्णय घेतात, असे नमूद केले आहे.७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव थाटात साजरा होत आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना आरक्षण लागू झाले. मात्र अधिकार मिळाले तरी त्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य अद्यापही मिळाले नसल्याचेच ‘लोकमत’ ने केलेल्या या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. आपल्या भागातील महिला पदाधिकारी स्वत: निर्णय घेतात असे आपणास वाटते काय? असा थेट प्रश्न ‘लोकमत’ ने या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून विचारला होता. त्यावर केवळ २८ टक्के नागरिकांनीच होय आमच्या भागातील महिला पदाधिकारी स्वत: निर्णय घेतात असे म्हटले आहे. तर ३७ टक्के नागरिकांनी महिला पदाधिकाºयांऐवजी त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष नातेवाईकच कारभारी असल्याचे मत नोंदविले आहे. ३५ टक्के नागरिकांनी महिला पदाधिकारी कधी-कधी स्वत: निर्णय घेतात, असे नमूद केले आहे.‘लोकमत’ ने केलेल्या या सर्वेक्षणात महिला पदाधिकारी काम करण्यास सक्षम आहेत का? असा थेट सवाल केला. त्यावेळी ७९ टक्के नागरिकांनी मोकळीक मिळाल्यास महिला सक्षमतेने कारभार करु शकतात असे सांगितले. अनेक सुशिक्षित महिला राजकारणात आहेत. त्यांना पदही मिळाले. मात्र त्यांच्या नातेवाईकांच्या हस्तक्षेपामुळे क्षमता असतानाही त्या काम करु शकत नाहीत. महिला पदाधिकारी सक्षमतेने काम करु शकतात का ? या प्रश्नावर १७ टक्के लोकांनी करु शकत नाही, असेही स्पष्ट मत नोंदविले. आजही ग्रामीण भागासह शहरी भागातील महिला ही घराबाहेर पडली नाही. महिला आरक्षण सुटल्यामुळे महिलांना निवडणूक रिंगणात उतरविले जाते. कारभार मात्र नातेवाईकच सांभाळतात. सक्षमतेने कारभार हाकण्याच्या प्रश्नावर चार टक्के नागरिकांना सांगता येत नसल्याचे उत्तर दिले.सत्तेच्या चाव्या महिलांकडेस्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा मोठा लाभ झाला आहे. आरक्षणामुळे महिलांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या आल्या आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह महापौर, विविध सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य याबरोबरच ५० टक्क्यांहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या सदस्यही आज महिलाच आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या १६ नगरपरिषदांपैकी ८ नगरपरिषदांचा कारभार या महिलांकडे आहे. यात धर्माबाद नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष म्हणून अफजल बेगम अ. सत्तार, बिलोली नगरपरिषद- मैथिली संतोष कुलकर्णी, कुंडलवाडी नगरपरिषद- अरुणा विठ्ठलराव कुडमूलवार, लोहा नगर परिषद- आशाताई रोहिदास चव्हाण, उमरी नगर परिषद- अनुराधा खांडरे, हदगाव नगर परिषद- ज्योती बालाजी राठोड, अर्धापूर नगरपंचायत- प्रणिता उमाकांत सरोदे आणि नायगाव नगरपंचायतीत सुरेखा पंढरीनाथ भालेराव या नगराध्यक्षपदी विराजमान आहेत.