कोरोना महामारीमुळे सर्व जण संकटात सापडले आहेत. मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे २०२० हे वर्ष कोरोनासोबतच आर्थिक अडचणींचा सामना करणारे ठरले. या वर्षी पुन्हा मार्च महिन्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे पुन्हा संचारबंदी लागू करण्यात आली. या सर्व परिस्थितीमुळे सर्वांनाच आर्थिक अडचणीतून जावे लागत आहे. शिक्षकांचे नियमित वेतन होत नसल्याने त्यांनाही आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. घर, वाहन तसेच इतर कर्ज फेडणेही कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त व्याजही भरावे लागत आहे. इतर विभागांप्रमाणेच शासनाने आम्हालाही वेतन वेळेवर द्यावे, अशी शिक्षकांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे, शासन निर्णयानुसार वेतन १ तारखेला होणे अपेक्षित आहे. मात्र १ तारखेला वेतन कधीच हातात पडत नाही. फेब्रुवारी महिन्यातील वेतन आयकर भरण्यात गेले आहे. अनेकांना इतरांकडून पैसे घेऊन आयकर भरावा लागला. मार्च महिन्याचा पगार २५ एप्रिलला झाला. तर आता एप्रिलचा पगार मेअखेर होण्याची अपेक्षा शिक्षकांना आहे. वेतनातील अनियमितपणा शिक्षकांसाठी आर्थिक अडचणीचा ठरत आहे.
शिक्षकांच्या वेतनावरून समाजमाध्यमांत अनेकदा उलटसुलट आरोप होतात. मात्र शाळा सुरू नसतानाही अनेक कामे शिक्षकांकडून करून घेण्यात आली. ऑनलाइन अभ्यासक्रमासोबतच प्रशासनाने सांगितलेली प्रत्येक कामे केल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. सर्वेक्षण, विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण वितरण करणे, तसेच यंदाही काही शिक्षक कोरोना कंट्रोल रूममध्ये आपली सेवा बजावत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
चौकट- सीएमपी प्रणालीद्वारे वेतन करावे
शिक्षकांचे वेतन एक महिना उशिराने होत आहे. त्यामुळे वेतन वेळेवर होण्यासाठी काही जिल्ह्यांनी सीएमपी प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. या प्रणालीनुसार जर शिक्षकांचे वेतन दिले तर ते वेळेवर होईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष मधुकर उन्हाळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यातच शिक्षकांच्या वेतनाबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला निवेदने देऊन जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पगार १ तारखेला करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा शिक्षण विभागाने हा प्रश्न फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी सोडविण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले होते.
चौकट-
शिक्षकांचे वेतन नियमित होत नसल्याने शिक्षकांनी पतसंस्था तसेच इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. एलआयसीचे हप्ते वेळेवर पोहोचत नाहीत. मार्च महिन्याचा पगार २६ एप्रिलला हातात पडला. त्यामुळे सर्व गणित बिघडले आहे. शिक्षकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार नियमित पगाराची मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
- मधुकर उन्हाळे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद
चौकट-
शिक्षकांचे अनियमित वेतन ही नेहमीचीच समस्या झाली आहे. शिक्षक संघटनांनी अनेक वेळा वरिष्ठ स्तरावर नियमित वेतन होण्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. परंतु प्रशासन आश्वासन देऊन वेळ मारून नेत आहे. पगार उशिरा होत असल्याने अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एप्रिल व मे महिन्याचा पगार १ तारखेला करावा.
- चंद्रकांत मेकाले, शिक्षक
चौकट-
वेतन उशिरा होत असल्यामुळे शिक्षक पतसंस्था व इतर बँकांचे गृहकर्जाच्या व्याजाचा भुर्दंड पडत आहे. कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मागील वर्षभरापासून वेतनातील अनियमितपणा सहन करत असून याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही.