सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. मात्र, पुढे कोरोना प्रादुर्भावामुळे परीक्षा लांबणीवर पडल्या. दरम्यान, ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वेाच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानंतर दोन वर्षांनंतर २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने परीक्षा घेतली. मात्र, त्यातील ५० टक्के म्हणजेच ३ हजार २७७ पदांवरच नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यातील उर्वरित ५० टक्के विद्यार्थी हे मेरिटमध्ये आल्यानंतरही त्यांना डावलल्याचा आरोप पात्र विद्यार्थ्यांनी केला. यावर शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी व उर्वरित ५० टक्के जागाही भराव्यात यासाठी किशोर खेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याच प्रकरणात आणखी ४३ मुलांचे ६ प्रकरणेही एकत्रित करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी १६ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
या भरती परीक्षेत नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील वृषाली सुन्नेवार या राज्यात प्रथमस्थानी आल्या होत्या. मात्र, त्यांनाच अद्याप नियुक्ती मिळाली नाही. इतर पात्र उमेदवारही नियुक्तीपासून वंचित राहिले आहेत. अर्ज, निवेदनानंतर आता या उमेदवारांनी न्यायालयीन लढाईला प्रारंभ केला आहे. १६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीत राज्य शासन या मेरिटमध्ये आलेल्या उमेदवारांबाबत नेमकी कोणती भूमिका मांडते याकडे लक्ष लागले आहे.