पाणीपुरवठा, प्राधिकरण कार्यकारी अभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई

मुख्यमंत्री पेयजल योजनेअंतर्गत मागील दोन वर्षापासून तब्बल १०० कोटी रुपये अखर्चित असल्याची बाब विधी मंडळातील लक्षवेधी पुढे आल्यानंतर या प्रकरणात जिल्ह्यातील जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

ठळक मुद्देपेयजल योजनेचा निधी अखर्चित ठेवणे भोवले

नांदेड : मुख्यमंत्री पेयजल योजनेअंतर्गत मागील दोन वर्षापासून तब्बल १०० कोटी रुपये अखर्चित असल्याची बाब विधी मंडळातील लक्षवेधी पुढे आल्यानंतर या प्रकरणात जिल्ह्यातील जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.जिल्ह्यात पाणी टंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. ही बाब आ. अमरनाथ राजूरकर यांनी विधी मंडळात लक्षवेधीमध्ये मांडली. विधी मंडळाच्या नियम १०१ अंतर्गत लक्षवेधी मांडताना आ. राजूरकर यांनी जिल्ह्यात मुख्यमंत्री पेयजल अंतर्गत दोन वर्षापासून जवळपास १०० कोटी रुपयांचा निधी पडून असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. एकीकडे जिल्ह्यातील जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करत असताना निधी मात्र खर्च केला जात नाही. ही बाब गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. ग्रामपंचायतीकडून ठराव दिल्यानंतरही टँकर तसेच अन्य पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव वेगवेगळ्या ठिकाणी मंजुरीसाठी पाठवावे लागत आहेत. त्यामुळे हे अधिकार तहसीलदारस्तरावर द्यावेत, अशी मागणीही आ. राजूरकर यांनी विधान परिषदेत केली. याबाबत दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यांच्या मागणीला भाई जगताप, सुरेश धस, विक्रम काळे, सतीष चव्हाण, रामहरी रुपनवर व विनायक मेटे यांनी पाठींबा दिला.या प्रश्नावर उत्तर देताना जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे सांगताना पाणी पुरवठा मंत्री लोणीकर यांनी टँकर व अन्य पाणी पुरवठा योजना मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना दिले असल्याचे सांगितले. या प्रकरणातील जीवन प्राधिकरण आणि पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले.पाणीपुरवठ्यासंबंधीचे अधिकार तहसिलदारांनाजिल्ह्यातील ज्या शेतक-यांच्या विहिरी व बोअरवेल पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिग्रहित केले आहेत त्यांना अनेक महिने पैसे मिळत नाहीत. दोन महिने शासनाने या यंत्रणेचा वापर केल्यानंतर एकाच महिन्याचे पैसे दिले जातात. ही बाब गंभीर असल्याचे आ. राजूरकर यांनी मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे अधिग्रहण केलेल्या शेतक-यांना तात्काळ पैसे देण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. नांदेड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पेयजल योजनेमध्ये दिरंगाई करणा-या अधिका-यांवर कारवाईसह पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आले.