◼️चोऱ्यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक
◼️माहूर तीर्थक्षेत्रासह ५८ गावांच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर
माहूर : (नितेश बनसोडे)
५८ गावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या पोलीस ठाण्यात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे माहूर शहरासह ५८ गावांतील कायदा-सुव्यवस्था ढेपाळली आहे.
अनेक गावात हातभट्टी गावठी दारूचे अड्डे यासह अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. किरकोळ कारणावरून हाणामारीच्या घटना घडून खून होण्यापर्यंत मजल जात आहे. दत्तमांजरी येथे दोन सख्ख्या भावात झालेल्या हाणामारीत एकाला जीव गमवावा लागला, यावरूनच या बाबीला पुष्टी मिळते.
सण, उत्सव, विविध निवडणुका, राजकीय कार्यक्रम, वर्षभरातील १२ महिन्यांच्या यात्रा, शारदीय नवरात्र महोत्सव, दत्तजयंती, गुरूपौर्णिमा, नारळी पौर्णिमा (परिक्रमा यात्रा), उर्स शरीफ आदींसह माहूर तीर्थक्षेत्रावर दैनंदिन ये-जा करणाऱ्या व्हीआयपी मंडळींची सरबराई करणे व तालुक्यातील माहूर तीर्थक्षेत्रासह ५८ गावांची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी माहूर पोलीस स्टेशनमध्ये मंजूर असलेल्या ४१ पदांपैकी ३० कर्मचारी प्रत्यक्ष पोलीस ठाणे कर्तव्यावर असून बाकीचे इतरत्र कर्तव्यावर संलग्नित करून प्रतिनियुक्तीवर गेल्याने व्यवस्था सांभाळत असताना पोलिसांना कठोर परिश्रम घेऊन कायदा व सुव्यवस्था सांभाळावी लागत आहे. एकेकाळी माहूरला ५९ पदांची मंजुरी होती. नंतरच्या काळात ही संख्या ४१ वर आली असून त्यातील ११ कर्मचारी अद्याप नियुक्त झाले नसल्याने व आधीच मंजूर ३० आणि त्यापैकीही ७ इतर कामात. विशेष बाब म्हणजे विधान परिषद आमदारांनाही अंगरक्षक माहूर पोलीस ठाण्यातूनच. अशी स्थिती असून शहरात काही तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची चुणूक लागल्यास प्रभारी ठाणेदाराची तारांबळ उडत आहे.
पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालण्याची गरज
◼️४१ पदांपैकी ३० कर्मचारी प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्याला कार्यरत असून व त्यापैकी ६ कर्मचारी इतर ठिकाणी संलग्न, १ प्रतिनियुक्तीवर, १ सीक रजेवर, १ चालक पदावर गुंतल्याने व पोलीस निरीक्षक पद हे गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्तच असल्याने दोन सहायक पोलीस निरीक्षक, एक पोलीस उपनिरीक्षक, तीन सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, चार पोलीस हेड कॉन्स्टेबल, पाच नाइक पोलीस कॉन्स्टेबल, सहा पोलीस कॉन्स्टेबल व दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबल अशा एकूण २३ पोलिसांवर जबाबदारी आहे. माहूर शहराचे महत्त्व लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम असण्याची नितांत गरज असून पोलीस अधीक्षकांनी तातडीने या गंभीर विषयाकडे लक्ष केंद्रित करून रिक्त पदाचा अनुशेष दूर करावा, अशी मागणी होत आहे.