किनवट भागातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी मुलांना अकरावी व बारावीच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी व त्यांनाही विकासाच्या प्रवाहात घेता यावे असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. येथील आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कीर्तीकुमार पुजार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून किनवट येथे ही मान्यता मिळवून घेतली.
आदिवासी विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय काढून किनवट येथे कला व विज्ञान या दोन्ही शाखांना अटीनुसार मान्यता दिली. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून या आश्रमशाळेमध्ये अकरावीचे वर्ग सुरू करण्यात यावेत व सन २०२२-२३ पासून बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात यावेत, असे आदेश दिले आहेत. कला व विज्ञान या दोन्ही शाखेचे हे वर्ग असतील, असेही स्पष्ट केले आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात शिथिलता आल्यानंतर आकृतिबंधानुसार नवीन पद मान्यतेचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागामार्फत शासनास सादर केला जाईल. याचबरोबर ही श्रेणीवाढ मान्यता देताना आश्रमशाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यात प्रामुख्याने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल हा किमान ८० टक्के असावा तसेच किमान ६० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रथम श्रेणी मिळणे आवश्यक राहील. याचबरोबर बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या सोई-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर उत्कृष्ट ठेवणे बंधनकारक राहील.
चौकट -
आदिवासी युवकांना पुढील शिक्षणाची नवी संधी मिळाल्याचा आनंद : चव्हाण
जिल्ह्याची व्याप्ती ही इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मोठी आहे. या जिल्ह्यात विविध धर्माची लोकसंख्या आहे. काही तालुके हे आदिवासीबहुल तालुके आहेत. किनवटसारख्या तालुक्यातील युवकांना विकासाच्या संधी मिळण्यासाठी चांगल्या शिक्षणाच्या संधी आगोदर मिळणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने किनवट येथील आश्रमशाळेच्या श्रेणीवाढचा प्रस्ताव बऱ्याच दिवसांपासून विचारात होता. आदिवासी विभागाशी पाठपुरावा करून आता याठिकाणी विद्यार्थ्यांना कला व विज्ञान या दोन्ही शाखेत बारावीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध झाले याचा मनस्वी आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.