नांदेड शहरातील भूमिगत वीजवाहिनीचे काम ठप्प

शहरातील वीजग्राहकांना वीजपुरवठा सुरळीत व योग्य दाबाने मिळावा यासाठी महावितरणकडून एकात्मिक ऊर्जाविकास योजना राबविण्यात येत आहे़ या योजनेत शहरात भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे़ परंतु, महावितरणला भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्यासाठी १९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत़

ठळक मुद्देएकात्मिक ऊर्जाविकास : महावितरणला मंजूर १९ कोटी, मनपाने खोदाईसाठी मागितले ३३ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : शहरातील वीजग्राहकांना वीजपुरवठा सुरळीत व योग्य दाबाने मिळावा यासाठी महावितरणकडून एकात्मिक ऊर्जाविकास योजना राबविण्यात येत आहे़ या योजनेत शहरात भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे़ परंतु, महावितरणला भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्यासाठी १९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत़ तर महापालिकेने रस्ता खोदाईचे शुल्क म्हणून तब्बल ३३ कोटींची मागणी केली आहे़ त्यामुळे भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याचे काम ठप्प झाले आहे़२००८ मध्ये गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यानिमित्त शहरातील गुरुद्वारा परिसरासह काही भागात भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याची घोषणा करण्यात आली होती़ त्यावेळी महावितरणला ५० कोटी रुपयांचा निधीही मिळाला होता़ परंतु, माशी कुठे तर शिंकली अन् या कामाला मुहूर्तच मिळाला नाही़ त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनंतर एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेअंतर्गत शहरात भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्यासाठी महावितरणला १९ कोटी ६२ लाख रुपये मिळाले आहेत़ या कामासाठी महावितरणने तयारीही केली आहे़ त्यासाठी शहरात रस्ते खोदकाम करावे लागणार असून मनपाने रस्ता खोदाईशुल्कापोटी दहा हजार रुपये प्रतिरनिंग मीटर शुल्काची मागणी महावितरणकडे केली आहे़ त्यामुळे रस्ता खोदाई शुल्कापोटी महावितरणला तब्बल ३३ कोटी १० लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत़ वीजवाहिनीच्या कामासाठी मंजूर असलेल्या निधीच्या मनपाने मागितलेली रक्कम ही दुप्पट आहे़ त्यामुळे महावितरणला ‘शॉक’ बसला आहे़ त्यामुळे खोदाई शुल्काचा तिढा निर्माण झाला आहे़ हा तिढा कायम राहिल्यास शहराच्या विद्युत विकास कामांसाठी आलेला निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ शहरात सर्व वर्गवारीतील २ लाख ३१ हजार ५१२ वीजग्राहक आहेत.दरवर्षी विजेची मागणी वाढतच आहे़ सद्य:स्थितीत शहराला उपरी वीजवाहिनीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येतो. उपरी वीजवाहिनीचे जाळे अधिक असल्याने मुसळधार पाऊस, वादळ व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकदा वीजपुरवठ्यात व्यत्यय येतो त्यात महावितरणचेही नुकसान होते़ त्यामुळे सुरळीत वीजसेवा देण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभारणे व त्या यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. भूमिगत वीजवाहिनीद्वारे वीजपुरवठा सुरू झाल्यास अखंडित वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.---वीजवाहिनीचे जाळे आता भूमिगतशहराचा वीजपुरवठा अधिक सक्षम व सुरळीत करण्यासाठी महावितरणने केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जाविकास योजनेतून नांदेड शहरासाठी भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. या भूमिगत वाहिनीसाठी एकूण १९ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये ३३ केव्ही क्षमतेची उच्चदाब वाहिनी २९ किलोमीटर, ११ केव्ही क्षमतेची उच्चदाब वाहिनी ५५ किलोमीटर आणि १६ किलोमीटरची लघुदाब वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. परंतु, या भूमिगत वीजवाहिनीसाठी रस्ता खोदाईसाठी महापालिकेने तब्बल दहा हजार प्रतिरनिंग मीटर शुल्क आकारले आहे. त्यानुसार एकूण ३३ कोटी १० लाख रुपये केवळ खोदाई शुल्क म्हणून महावितरणला भरावे लागणार आहेत, म्हणजेच प्रस्तावित भूमिगत वीजवाहिनीच्या खर्चापेक्षा खोदाई शुल्क दुपटीने आकारले आहे़---महापालिकेकडे खोदाई शुल्क कमी करण्याबाबत महावितरणने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. परंतु, अद्यापही खोदाई शुल्काचा तिढा कायम आहे. नगरविकास खात्याने नागपूर महानगर पालिका आणि महावितरण नागपूर परिमंडळाने सामंजस्य करारानुसार केलेल्या कामाप्रमाणे सुपरव्हिजन चार्जेस देवून दुरूस्तीचे सर्व काम महावितरणने करण्याचे विचाराधीन असून अद्याप करार प्रलंबित आहे. हा करार न झाल्यास शहराला सातत्याने भेडसावणारा अखंडित विजेचा प्रश्न मात्र अधांतरीच राहणार आहे.---भूगिमत केबल वाहिनीसाठी महावितरणने तयारी केली आहे़ केबल चाचणीही झाली आहे़ खोदकामाची परवानगी मिळताच काम सुरु होणार आहे़ कामाचा कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे़ १२३ केव्ही जंगमवाडी उपकेंद्र येथून गुरुद्वारा उपकेंद्र, पावडेवाडी उपकेंद्र तसेच सीआरसी उपकेंद्र शिवाजीनगर पर्यंत भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्यात येणार आहे़