नांदेड जिल्ह्यातील आणखी दोन तालुक्यांना हवे तेलंगणा...

धर्माबादपाठोपाठ जिल्ह्यातील हिमायतनगर आणि बिलोली तालुक्यातील काही नागरिकांनी तेलंगणामध्ये समाविष्ट होण्याची मागणी केली आहे. तेलंगणातील विकासाची गती पाहता महाराष्ट्रातील तीन तालुक्यांतील नागरिकांनी तेलंगणात समाविष्ट होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देधर्माबादपाठोपाठ बिलोली, हिमायतनगर तालुक्यातील नागरिकांनी केली तेलंगणात समाविष्ट करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : धर्माबादपाठोपाठ जिल्ह्यातील हिमायतनगर आणि बिलोली तालुक्यातील काही नागरिकांनी तेलंगणामध्ये समाविष्ट होण्याची मागणी केली आहे. तेलंगणातील विकासाची गती पाहता महाराष्ट्रातील तीन तालुक्यांतील नागरिकांनी तेलंगणात समाविष्ट होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने मात्र या तिन्ही तालुक्यांत शासनाच्या योजना योग्यरितीने राबविल्या जात असल्याचा दावा केला आहे.आठ ते दहा दिवसांपूर्वी धर्माबाद तालुक्यातील ३५ गावच्या सरपंचांनी बैठक घेवून आपल्या गावांचा तेलंगणात समावेश करावा, अशी मागणी केली. मूलभूत सुविधांचा अभाव रस्त्यांचा प्रश्न यासह राज्य शासनाने विकासाकडील दुर्लक्ष ही कारणे या ३५ गावच्या सरपंचांनी पुढे केली आहेत. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेण्याचीही तयारी सुरु आहे. तेलंगणातील धर्माबाद तालुक्यातील या ३५ गावच्या सरपंचांकडून झालेली मागणी जिल्हा प्रशासनाने कितपत विचारात घेतली ही बाब चर्चेला असतानाच धर्माबादपाठोपाठ आता हिमायतनगर आणि बिलोली तालुक्यांतूनही अशीच मागणी पुढे आली आहे.हिमायतनगर तालुक्यातील काँग्रेस अल्पसंख्याक आघाडीच्या अध्यक्षांनी हिमायतनगर तालुक्याचा तेलंगणा राज्यात समावेश करण्याची मागणी अल्पसंख्याक विभागाचे फेरोज खान युसूफ खान यांनी एका बैठकीत केली. तालुक्यातील शिष्टमंडळही तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. निजामाच्या काळात हिमायतनगर तालुका तेलंगणामध्ये समाविष्ट होता. मुधोळ मंडळातून या गावांचा कारभार केला जात होता. पुढे राज्य निर्मितीमध्ये महाराष्ट्रात हिमायतनगरचा समावेश करण्यात आला.सीमावर्ती भागातील अनेक गावांचा विकास झाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तेलंगणा राज्यातील सध्या राबविल्या जाणाऱ्या योजना सीमावर्ती तालुक्यातील नागरिकांना आकर्षित करत आहेत. यामध्ये पेरणीपूर्वी प्रतिएकरी दिले जाणारे चार हजार रुपयांचे अनुदान, आरोग्य सुविधा आदींचा समावेश आहे.याच आकर्षणातून बिलोली तालुक्यातील सगरोळी येथेही काही ग्रामस्थांनी बैठक घेत तेलंगणात बिलोली तालुक्याचा समावेश करण्याची मागणी केली. सगरोळीतील माणिकप्रभू मंदिरात ही बैठक झाली.बिलोली तालुक्यातील सगरोळी परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सोयीसुविधेपासून वंचित असलेल्या तेलंगणाच्या सीमेवरील जवळपास २५ ते ३0 गावांतील गाव प्रमुख व विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन २७ मे रोजी या महाराष्ट्रापेक्षा तेलंगणा चांगला अशा मागणीच्या विचाराने सगरोळीच्या माणिकप्रभू मंदिरात तेलंगणात समावेश होण्याचा निर्णय घेत पुढील रणनीती आखण्यात आली आहे.या सीमावर्ती भागात सगरोळी या मोठ्या बाजारपेठेसह अन्य २५ ते ३० गावांचा समावेश आहे.या भागातील लोकांना तेलंगणातील नागरिकांना मिळणाºया सुविधा महाराष्ट्रापेक्षा अधिक चांगल्या दिसत आहेत. अगदी २-३ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तेलंगणाच्या सुंकणी, मंधरणा, हुस्सा, कादेपुर, सालुरा, तग्याळ, खंडगाव आदी गावांतील नागरिकांना मिळणाºया सोयीसुविधेची जाणीव येथील लोकांना होत असून याकडे सीमावासीय आकर्षित झाले आहेत. सगरोळी येथे झालेल्या बैठकीस मांजरा बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष गंगाधर प्रचंड, गोविंद मुंडकर, सगरोळीचे सरपंच व्यंकटराव सिदनोड, कार्ला बु़चे सरपंच राजेंद्र पा.जामनोर, खंडेराय देशमुख, व्यंकट भरडे, चंद्रकांत जाधव, माणिकराव बामणे आदींनी शासनाविषयी संतप्तजनक भावना व्यक्त केल्या.यावेळी बाबूराव इंगळे, संजय पोवाडे, सय्यद रीयाज, सुनील जठाळकर, शिवराज याबनोड, किशन सिद्धापुरे, शिवकुमार बामणे, दत्ताञय कोटनोड, संजय याबनोड, राजेश्वर सगरोळीकर, व्यंकट बामणे, शेख मुतुर्जा, शिवराज अर्धापुरे, हनमंत बामणे, बालाजी महाजन, संभाजी खिरप्पवार, मनोहर यदलोड, श्रीनिवास दम्मयावार, अनिल मेंडगुळे, किरण जेठे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक राजू पा.शिंदे शिंपाळकर यांनी केले.---जिल्हाधिकाºयांनी ‘त्या’ सरपंचांना चर्चेला बोलावलेसीमावर्ती भागातील धर्माबाद तालुक्यातील ३५ गावांच्या सरपंचांनी तेलंगणात समाविष्ट करण्याची मागणी केल्यानंतर जिल्हास्तरावर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. धर्माबादच्या ‘त्या’ सरपंचांची तहसीलदारांनी चर्चा केली.जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी या सरपंचांना चर्चेसाठी बोलाविले आहे. त्याचवेळी या सरपंचांचे कोणतेही अधिकृत पत्र आपल्यापर्यंत प्राप्त झाले नसल्याचे डोंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र तेलंगणातील माध्यमांमध्ये या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत. धर्माबादसह अन्य तालुक्यांतील सीमावर्ती भागातील काही प्रश्न असतील तर त्यासाठी चर्चा केली जाईल. त्यांचे प्रश्न सोडविले जातील असेही ते म्हणाले.जिल्ह्यात १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा केला जात आहे. वाळू महसुलातून मिळणाºया एकूण उत्पन्नापैकी २५ टक्के रक्कम ही त्या-त्या ग्रामपंचायतीला दिली जात आहे. यासह आमदार, खासदार निधी, जि. प. चा निधी विकासकामासाठी उपलब्ध आहे. जिल्हा प्रशासनाचे विकासकामावर लक्ष आहे. त्याचवेळी जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले हेही ३ आणि ४ मे रोजी नांदेड जिल्ह्यात होते. विशेष म्हणजे, डवले यांनी धर्माबाद तालुक्यास भेट देवून विकासकामाची पाहणी केली होती. यावेळी कोणीही चर्चेसाठी अथवा मागण्या घेऊन पुढे आले नव्हते.---वर्षभरात एक हजार कोटींहून अधिक अनुदानजिल्ह्यात शासनाकडून सुविधा दिल्या नाहीत ही बाब निश्चितच समर्थनीय नाही. मागील वर्षभराचा कालावधी पाहता जिल्ह्यात पीक विमा अनुदानापोटी ५०२ कोटी, बोंडअळी नुकसानीचे पहिल्या टप्प्यातील १७५ कोटी, गारपीटग्रस्त शेतकºयांना अनुदान, खरीप अनुदान असे जवळपास १ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे अनुदान शेतकºयांना वाटप करण्यात आले आहे.त्याचवेळी शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना, प्राथमिक रुग्णालयापासूनची जिल्हा रुग्णालयापर्यंतची आरोग्य सुविधा, स्वस्त धान्य योजना आदी योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील नागरिकांना दिला जातो. जिल्ह्याच्या ठिकाणी राबविण्यात येणाºया सर्व योजना सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये राबविल्या जातात. त्यामुळे या गावांना वेगळा न्याय द्यावा, अशी भूमिका निश्चितपणे समर्थनीय नाहीच, हेही स्पष्ट आहे.