देगलूर - कृषी पणन संचालकांच्या पॅनल सचिव निवड यादीद्वारे येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिव पदावर तीन वर्षासाठी नियुक्त असलेल्या सतीश मेरगेवार यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देखील याबाबत निर्णय दिल्यानंतर संचालक मंडळाची दिशाभूल करून अद्याप पदावर कार्यरत असल्याचे समोर आले. बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना कोणतीही जबाबदारी न देता संपूर्ण कारभार केंद्रित केल्याचा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच तत्कालीन प्रशासकाने दिला होता. आता सर्व कर्मचाऱ्यांनी सतीश मेरगेवार यांच्या विरोधात दंड थाेपटले आहेत. याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार करण्यात येऊन मेरगेवार यांना तातडीने सेवामुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक अमोल यादव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले व चौकशी करून तातडीने कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
राज्यातील विविध बाजार समितीच्या सचिव पदाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी कृषी पणन मंडळाकडून पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. बाजार समिती संचालक मंडळास तीन वर्षे कालावधीसाठी नियुक्त करण्यास सुचविण्यात आले. प्रारंभीच्या काळात पॅनल सचिव यादीतील नियुक्ती प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्यानंतर कृषी पणन संचालकांनी नियुक्तीची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी असे बाजार समिती संचालक मंडळास कळविले होते. निवड यादीत अग्रक्रम असलेल्या यशवंत भोसले या उमेदवारास देगलूर बाजार समितीत रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु कृषी पणन संचालकांचा नियुक्ती थांबवा असे परिपत्रक आल्यानंतर मेरगेवार यांनी मागील दिनांकात नियुक्ती मिळवून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये अनुकूल ठराव देखील मंजूर करून घेतला. २०१५ मध्ये ‘ तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी’ हे शब्द चुकीचे पडले अशी माहिती संचालक मंडळास देऊन नियमित पदाचा ठराव देखील मंजूर करून घेतला. यासंदर्भात मेरगेवार यांनी आपली नियुक्ती नियमित व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने नियुक्तीचा कार्यकाळ तीन वर्षासाठी होता असा निर्णय देत प्रकरण निकाली काढले. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मेरगेवार यांनी संचालक मंडळास बराच काळ थांगपत्ता लागू न देता त्यांना अंधारात ठेवले.
न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान, संचालक मंडळाची दिशाभूल करीत सतीश मेरगेवार हे नियमबाह्यपणे बाजार समितीच्या सचिव पदावर कार्यरत असल्याचे सर्व कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांना तातडीने सेवामुक्त करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे मागणी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे करण्यात आली.