कोरोना विषाणूमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत सन २०२० या वर्षात न्युक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत आदिवासी कुटुंबाना विविध लाभ देण्यात आलेले आहेत. सद्यस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून अति दुर्गम डोंगराळ भाग सुद्धा यापासून सुटला नाही. आदिवासी क्षेत्रातही या रोगाचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झालेला आहे. सदर पार्श्वभूमीवर तसेच आदिवासीकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्यांची मर्यादा विचारात घेता खासगी रुग्णालयात कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णास रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
चौकट
--------
ज्या योजना आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थलानुरुप आवश्यक आहेत. त्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात किंवा केंद्रीय निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये नाही अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थानिक महत्वाच्या योजना तांत्रिक औपचारिकतेमुळे दीर्घ कालावधीकरिता अडकून न पडता स्थानिक पातळीवर कार्यान्वित करुन त्याचा लाभ गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष मिळवून देण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्यात येत आहे.
चौकट------------------
आदिवासी विकास विभागाचा दिलासा देणारा निर्णय
रेमडेसिविर इंजेक्शन खर्चाच्या लाभासाठी रुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा, त्याचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापर्यंत असावे, खाजगी रुग्णालय हे महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत असावे, आदिम जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील, विधवा, अपंग, परितक्त्या निराधार महिला यांचा प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.