पण वर्ष-सव्वा वर्षात मनपा आयुक्तांची बदली होणे हे नांदेडकरांच्या आता अंगवळणी पडले आहे. महापालिकेत आयुक्त म्हणून ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रुजू झालेल्या सुशील खोडवेकरांची ६ मे २०१६ रोजी बदली झाली. सव्वा वर्षात खोडवेकरांची बदली झाल्यानंतर वर्ष-सव्वा वर्षाचा हा पायंडा आजतागायत सुरू आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी भाजपा सरकारवर या वर्षातच खो देण्याच्या पायंड्यावर टीकाही केली होती. मात्र हा पायंडा आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही सुरूच आहे.
महापालिकेचा प्रभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही सोपविण्यात आला होता. त्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्याकडे ९ सप्टेंबर २००५ ते १३ जुलै २००६ असा सर्वाधिक दहा महिने कार्यभार होता. श्रीकर परदेशी, सुरेश काकाणी, अरूण डोंगरे आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनीही प्रभारी आयुक्त म्हणून कामकाज पाहिले आहे.
महापालिकेत आयुक्तपदाची धुरा सर्वाधिक काळ डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी सांभाळली. गुरू-ता-गद्दी काळातील विकासकामे पाहता राज्य शासनाने त्यांना ३ वर्षांचा कार्यकाळ झाल्यानंतरही मुदतवाढ दिली होती. असे भाग्य इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना मिळाले नाही. रमेश माज्रीकर यांनीही जवळपास तीन वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता.
मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात काम केलेले अधिकारी नांदेडमध्ये जास्तवेळ रमत नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे समीर उन्हाळे. उन्हाळे नांदेडला रुजू झाले आणि पहिल्या दिवसापासून त्यांना नन्नाचा पाढा नांदेडमध्ये वाचला. त्याच उलट कमी काळ राहूनही नांदेडसाठी निधी आणणारे आयुक्त म्हणून गणेश देशमुख यांचे नाव घेतले जाते. गणेश देशमुख हे ३ जून रोजी आयुक्त म्हणून रुजू झाले. अवघ्या दहा महिन्यांतच त्यांची १८ एप्रिल २०१८ रोजी बदली झाली. त्यांनी या कालावधीत नांदेडला निधीचा दुष्काळ असताना भाजपा सरकारच्या काळात १०० कोटींहून अधिक निधी आणला होता.
आयुक्तांच्या वर्षभराच्या बदलीत विकासाचे कोणतेच नियोजन होत नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शहरात गुरू-ता-गद्दी कालावधी सोडला तर त्यानंतर विकासकामांची गती वाढलीच नाही.