नितीन वसंत ठाकरे या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मॅटमध्ये धाव घेतली होती. ठाकरे हे ठाणे पोलीस आयुक्तालयात क्राईम ब्रँच युनिट १ मध्ये कार्यरत होते. तेथे ते २० जून २०१५ ला रुजू झाले. तेथून त्यांची ४ मे २०२० रोजी नंदूरबार येथे जिल्हा जात पडताळणी विभागात बदली करण्यात आली. एका आयुक्तालयात सहा वर्षे सेवेचा निकष आहे. परंतु ठाकरे यांना तेथे ५ वर्षे १० महिने झाल्याने ते बदलीस पात्र नव्हते. मॅटमध्ये ठाणे पोलीस आयुक्त व सध्याच्या पोलीस महासंचालकांना प्रतिवादी बनविण्यात आले. तेथे शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी ठाकरे यांची फौजदार ते निरीक्षक अशी सुमारे १३ ते १६ वर्षांची सेवा ठाणे जिल्ह्यातच झाल्याचे सांगितले. ते ठाणे ग्रामीणमध्ये कार्यरत होते. परंतु मॅटने सरकारी पक्षाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ठाणे ग्रामीण पोलीस दल व ठाणे पोलीस आयुक्तालय हे वेगवेगळे आहेत. ठाकरे निरीक्षक म्हणून जरी या दोन ठिकाणी सेवारत असते, तरी त्यांची सेवा एकत्र ग्राह्य धरता आली नसती, असे मॅटने स्पष्ट केले. ठाकरे यांच्या बदलीचा ४ मे २०२० चा आदेश मॅटने रद्द केला असून, त्यांना दोन आठवड्यांत पूर्वपदावर ठाणे क्राईम ब्रँचमध्ये नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी केले. विशेष असे शासनाने या निर्णयाला मागितलेल्या स्थगनादेशही मॅटने नाकारला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. भूषण बांदिवडेकर व ॲड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
चौकट ........
मॅटचे पोलिसांच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे
- पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांच्या बदली प्रकरणात मॅटने प्रतिवादी तथा पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे ओढले आहेत.
- ठाकरे पात्र नसताना त्यांच्या बदलीचा जारी झालेला आदेश म्हणजे पोलीस कायद्याच्या तरतुदीला धडधडीत छेद देणारा आहे. असा आदेश कोणतेही न्यायालय ग्राह्य धरणार नाही.
- ठाकरे यांचे बदली प्रकरण बेजबाबदारपणे हाताळले गेले. कागदपत्रे वाचून, अभ्यास करून मत तयार केले गेले नाही.
- पात्र नसताना बदली केल्याची चूक लक्षात आल्यानंतर ती दडपण्यासाठी त्यांची ठाणे जिल्ह्यात १३ ते १६ वर्षे सलग सेवा झाल्याचा बचाव घेण्यात आला. परंतु हा बचाव कायद्याच्या विरोधातील आहे.
- चुकीच्या पद्धतीने बदलीमुळे आधीच ठाकरे यांची केस डॅमेज झाली होती. ती दुरुस्त करण्याऐवजी शपथपत्रामध्ये चुकीचा बचाव घेऊन केस आणखीन डॅमेज करण्यात आली.
-या प्रकरणात घेतलेला बचाव हा रेकॉर्डवरील मुद्द्यांना क्रॉस करणारा आहे. त्यात पश्चातबुद्धी दिसून येते.
- विभागीय समितीच्या बैठकीत बदलीच्या मंजूर प्रकरणांना अतिरिक्त गृह सचिवांची मंजुरी आवश्यक आहे. किमान बैठकीनंतर तरी त्यांच्याकडे फाईल पाठवून ती घेणे अपेक्षित होते.
- डीपीसीचे सदस्य स्वाक्षरी करताना त्याखाली तारीख लिहित नाहीत. त्यामुळे स्वाक्षरी नेमकी केव्हा केली, हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे स्पष्ट करून मॅटने या कारभारावर तीव्र नाराजी नोंदविली.