या पत्राने सार्वजनिक बांधकाम खात्यात खळबळ निर्माण झाली आहे. राज्यातील अपंग कर्मचाऱ्यांनी पदाेन्नती मिळविण्याच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर २२ जून राेजी पुढील सुनावणी हाेणार आहे. या सुनावणीच्या निमित्ताने सरकारी वकिलांनी शासनाला पत्र दिले. एवढेच नव्हे, तर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिकाही दाखल केली आहे. २२ जूनच्या सुनावणीमध्ये निर्णय हाेताे, की पुढील तारीख मिळते याकडे नजरा लागल्या आहेत. सध्यातरी अधीक्षक अभियंत्यांच्या पदाेन्नतीला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
चाैकट..........
३१ उपसचिवांनाही बढती
अपंगांचे प्रकरण न्यायालयात असताना सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयातील विविध विभागांत कार्यरत ३१ उपसचिवांना १५ जून राेजी तात्पुरत्या स्वरूपात बढती देऊन सहसचिव बनविले आहे. बांधकामपाठाेपाठ सचिवांच्या या बढत्याही ‘अवमाननेत’ अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
चाैकट.....
सचिवांपुढे याचिकाकर्त्याची पेशी?
अपंगांच्या पदाेन्नतीच्या मुद्यावर दाखल याचिकाकर्त्यांपैकी एकाला नाशिक जिल्ह्यातून साेबत मुंबईला नेण्यात आले. तेथे बांधकाम सचिवांपुढे आपल्याच खात्यातील घटक असलेल्या या याचिकाकर्त्याची पेशी करण्यात आली. त्यासाठी अधीक्षक अभियंत्याच्या डीपीसी ते संभाव्य नियुक्त्यांकरिता महत्त्वाची भूमिका वठविणाऱ्या दाेन वरिष्ठ अभियंत्यांनी पुढाकार घेतल्याची चर्चा आहे; परंतु याचिकाकर्त्याने आपण स्वत:च सचिवांच्या भेटीला गेलाे हाेताे, असे ‘लाेकमत’ला सांगितले.
काेट ......
अपंगांची पदाेन्नती याचिका न्यायालयात असताना सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ उपसचिवांना बढती दिली. बांधकाम खात्यातही १६ अधीक्षक अभियंत्यांची पदाेन्नती प्रकरणे डीपीसीने मंजूर केली. या मुद्यावर अवमान झाल्याबाबतचा अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर सचिव व अभियंत्यांच्या या बढत्या पुढे न्यायच्या की नाहीत, हे अवलंबून राहणार आहे.
-संजयकुमार काेकणे
याचिकाकर्ता तथा उपाध्यक्ष दिव्यांग महासंघ