शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
3
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
4
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
5
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
6
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
7
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
8
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
9
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
10
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
11
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
12
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
13
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
14
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
15
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
16
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
17
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
18
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
19
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
20
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?

दहा वर्षांत वैयक्तिक वनहक्काचे केवळ ५६० दावे निकाली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2021 04:21 IST

हिमायतनगर - तालुक्यातील वाळकेवाडी परिसरात आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात राहतात. आदिवासी बांधवांना वनहक्क दाव्याद्वारे जगण्याचा आधार देऊन न्याय देण्याची ...

हिमायतनगर - तालुक्यातील वाळकेवाडी परिसरात आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात राहतात. आदिवासी बांधवांना वनहक्क दाव्याद्वारे जगण्याचा आधार देऊन न्याय देण्याची मागणी केली. दुसरीकडे दहा वर्षांत उपविभागीय समितीकडे दाखल वैयक्तिक वनहक्काच्या एकूण १७११ दाव्यांपैकी केवळ ५६० दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित दावे प्रलंबित आहेत. अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोघांचेही धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक वननिवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेसाठी, शेती करण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याच्या व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क निस्तारसारखे हक्क, गावांच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपरिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनउत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादक, चराई करणे, पारंपरिक मोसमी साधनसंपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पूल निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापनाचे हक्क आदी वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.

वैयक्तिक वनहक्काचे १७११ दावे उपविभागीय समितीकडे दाखल आहेत. यातील केवळ ५६० दावे मागील १० वर्षांच्या कालावधीत मान्य करण्यात आले. उर्वरित दावे प्रलंबित आहेत. वैयक्तिक वनहक्काच्या दाव्यांसाठी वहिवाटीचे पुरावे, ज्येष्ठ व्यक्तीचा लेखी जबाब, अनेक पिढ्यांपासून रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, अनुसूचित जातीचे पुरावे, ग्रामसभेची मान्यता यासारखे पुरावे देऊनही वन विभाग मान्य करायला तयार नाही. दुसरीकडे अतिक्रमण केल्याच्या नावाखाली दंडाच्या पावत्या संबंधितांना दिल्या जातात. १३ डिसेंबर२००५ पूर्वीचे अतिक्रमण असल्याचा व ३० डिसेंबर २००७ रोजी प्रत्यक्ष ताबा असल्याचा सबळ पुरावा नाही, अशी कारणे देऊनही दावे प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. या कायद्याने वन विभागाचा आदिवासींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वगृहदूषित असल्याने दावे मान्यतेच्या प्रक्रियेची जबाबदारी महसूल विभागाकडे राज्य शासनाने दिली. असे असूनही दावे मान्य करण्यासाठी वन विभागाचीच शिफारस मागून त्याआधारे दावे फेटाळण्यात येत आहेत. मुळात कोणतेही दोन पुरावे दिलेले असताना सविस्तर कारणे दिल्याशिवाय प्रशासनाला दावा फेटाळता येत नाही, अशी तरतूद असून देखील दावेदारांना सविस्तर कारणे न कळविता प्रस्ताव फेटाळण्यात येत आहेत.

हिमायतनगर तालुक्यातील वाळकेवाडी येथील आदिवासी बांधवांचे वनहक्क निकाली काढावेत यासाठी उपसरपंच संजय मांझळकर, शंकर बरडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधले. यावेळी रामजी मांझळकर, पांडुरंग चेनेवार, दत्ता चांदोडे, संभाजी धनवे, श्रीराम देवतळे, बालाजी वाकोडे, लक्ष्मण वाकोडे, दत्ता बरडे आदी उपस्थित होते.