वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ’विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली आहे.
राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिलेच पाहिजे. त्याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी, असे निवेदनात नमूद केले आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्याबरोबरच आंदोलनाचा मार्गही पुकारावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी ओबीसी नेते नामदेवराव आयलवाड, गोविंद फेसाटे, प्रा. दिलीप काठोडे, नवीन राठोड, दिनकर दहीफळे, व्यंकटेश जिंदम, विजय देबडे, प्रकाश राठोड, आर. के. दाभडकर, पी. पी. बंकलवाड, गोविंदराव शुरनर, भुमन्ना आक्केमवाड, रोहिदास जाधव, डॉ. कैलास यादव, हनमंत सांगळे, नंदकुमार कोसबतवार, रामेश्वर गोडसे, रामराव महाराज भाटेगावकर, रवींद्र बंडेवार, संदीप जिल्हेवाड, ललिता कुंभार, चंद्रकला चापलकर, पद्मावती झंपलवाड, अरुणा पुरी, दैवशाला पांचाळ, वामनराव पेनूरकर, संतोष औंढेकर, विनोद सुत्रावे, नागनाथ पांचाळ, नागनाथ महादापुरे, दत्ता चापलकर, शंकरराव नांदेडकर यांच्यासह ओबीसी नेते उपस्थित होते.