नांदेड : जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसाच्या मोठ्या तक्रारी पहाता आता अवेध वाळू उपसा झाल्यास ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्राम दक्षता समितीस जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या ग्राम दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे सरपंच राहतील. त्याचवेळी अवैध वाळू उपसा झाल्यास सरपंच तसेच पोलीस पाटलावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटणकर यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात जवळपास दिडशेहून अधिक वाळू घाट आहेत. या वाळू घाटांचे सर्वेक्षण तालुकास्तरीय समितीकडून केले जात आहे. या समितीने सादर केलेले प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठविले जातात. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरी नंतर वाळू घाटाची लिलाव प्रक्रिया सुरु केली जाते. जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात वाळूला प्रचंड मागणी होत आहे. परिणामी वाळूचा मोठ्या प्रमाणात उपसा सुरु आहे. यातून पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर तक्रारीही वाढल्या आहेत. या तक्रारीत तथ्यही आढळत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. ईटणकर यांनी अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ग्रामस्तरावर दक्षता समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या गावामध्ये वाळू गट किंवा साठे असतील तेथे या ग्राम दक्षता समिती स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीचे सरपंच हे अध्यक्ष असतील तर ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, कोतवाल हे सदस्य म्हणून राहतील. सदस्य सचिव म्हणून तलाठी कार्यरत राहणार आहेत. या समितीची दर पंधरा दिवसाला बैठक घेवून गावात अवैध वाळू उपसा होत असल्यास त्याबाबतची माहिती तहसीलदाराना द्यायची आहे. जिल्ह्यात ग्रामस्तरावर सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने वाळू उपसा वाढल्याचे स्पष्ट करुन आगामी काळात जेथे अवैध उपसा होईल तेथे ग्राम दक्षता समितीस जबाबदार धरले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचवेळी ग्रामपंचायत हद्दीतून नदीपात्रात वाळू उपसा होत असल्यास संबंधीत सरपंचा विरुध्द ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार तर पोलीस पाटला विरुध्द ग्राम पोलीस अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले़
जिल्ह्यातील वाळू तीन राज्यातजिल्ह्यातच नव्हेतर संपुर्ण राज्यभरात व शेजारील तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशातही नांदेड जिल्ह्यातील वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळे वाळूचे दर गगनाला भिडले आहे. दुसरीकडे लिलावाविनाच मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करून तस्करी केली जात आहे. या वाळू व्यवसायात प्रशासकिय अधिकाऱ्यांसह पोलीस, राजकारणी, ग्रामस्तरावरील सरपंच, पोलीस पाटील मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इशारामुळे आता सरपंचासह पोलीस पाटलांचीही तारांबळ उडणार आहे़